यमन: ड्रोन हमलों में मारे जा रहे नागरिक, संयुक्त राष्ट्र ने बढ़ती हिंसा और हिरासत में मौत पर जताई गहरी चिंता
यमन में लगातार हो रही हिंसा और आम नागरिकों पर बढ़ते ड्रोन, मिसाइल व हवाई हमलों को लेकर संयुक्त राष्ट्र ने गंभीर चिंता व्यक्त की है। संगठन ने आगाह किया है कि अस्पताल, बाजार और घर जैसी सुरक्षित मानी…
यमन में लगातार हो रही हिंसा और आम नागरिकों पर बढ़ते ड्रोन, मिसाइल व हवाई हमलों को लेकर संयुक्त राष्ट्र ने गंभीर चिंता व्यक्त की है। संगठन ने आगाह किया है कि अस्पताल, बाजार और घर जैसी सुरक्षित मानी जाने वाली जगहों पर भी अब लोग, विशेषकर बच्चे, मारे जा रहे हैं या घायल हो रहे हैं।
समाचार एजेंसी IANS की एक रिपोर्ट के मुताबिक, संयुक्त राष्ट्र महासचिव के उप-प्रवक्ता फरहान हक ने शुक्रवार को कहा कि यमन में नागरिकों और नागरिक बुनियादी ढांचे को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा, "यह चिंताजनक चलन यमन संघर्ष की एक स्वीकार्य वास्तविकता नहीं बन जाना चाहिए।" हक ने स्पष्ट किया कि अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत सभी पक्षों की जिम्मेदारी है कि वे हर हाल में नागरिकों को नुकसान से बचाने के लिए हरसंभव सावधानी बरतें और नियमों के उल्लंघन पर जवाबदेही तय की जाए।
हिरासत में मौत और संयुक्त राष्ट्र की मांग
इस बीच, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने हूती हिरासत में मारे गए संयुक्त राष्ट्र कर्मचारी मोहम्मद इब्राहिम अल-शमी का शव तुरंत उनके परिवार को सौंपने की मांग की है। अल-शमी की मौत की खबर दो हफ्ते पहले आई थी। हक ने बताया कि उच्चायुक्त ने हूती अधिकारियों से मौत की तारीख, कारण और परिस्थितियों का पता लगाने के लिए तत्काल कदम उठाने का आग्रह किया है। वोल्कर तुर्क ने एक बार फिर मांग दोहराई, "हिरासत में लिए गए संयुक्त राष्ट्र और मानवीय सहायता कर्मियों को तुरंत और बिना किसी शर्त के रिहा किया जाए।" गौरतलब है कि अल-शमी हूती द्वारा हिरासत में लिए गए लगभग 70 संयुक्त राष्ट्र कर्मियों में से एक थे, जिनमें से कुछ 2024 से ही हिरासत में हैं।
सुरक्षा परिषद ने प्रतिबंध बढ़ाए
यमन के संकटपूर्ण हालात के बीच, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भी कड़ा रुख अपनाया है। गुरुवार को पारित एक प्रस्ताव के जरिए यमन पर लगे प्रतिबंधों को 14 नवंबर, 2027 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इन प्रतिबंधों में संपत्ति जब्त करना और यात्रा पर रोक शामिल है। शुक्रवार को जारी प्रस्ताव 2837 के अनुसार, इन प्रतिबंधों की निगरानी करने वाले 'विशेषज्ञ पैनल' का कार्यकाल भी 15 दिसंबर, 2027 तक बढ़ा दिया गया है। प्रस्ताव में हूती की बढ़ती सैन्य गतिविधियों, सऊदी अरब पर हमलों और व्यावसायिक जहाजों को दी जाने वाली धमकियों की कड़ी निंदा करते हुए तत्काल रोक लगाने की मांग की गई है।
इनपुट: IANS
