बुधवार, 22 जुलाई 2026 · नई दिल्ली
देश

तमिलनाडु: भारी कर्ज और वित्तीय चुनौतियों के बीच 5 अगस्त को पेश होगा TVK सरकार का पहला पूर्ण बजट

तमिलनाडु में सत्ता परिवर्तन के बाद नई टीवीके सरकार 5 अगस्त को अपना पहला पूर्ण बजट पेश करने जा रही है। यह संशोधित बजट राज्य की गंभीर वित्तीय स्थिति के बीच आ रहा है, जिसमें भारी कर्ज और अनुमान से लगभग…

तमिलनाडु: भारी कर्ज और वित्तीय चुनौतियों के बीच 5 अगस्त को पेश होगा TVK सरकार का पहला पूर्ण बजट
(फोटो: IANS)

तमिलनाडु में सत्ता परिवर्तन के बाद नई टीवीके सरकार 5 अगस्त को अपना पहला पूर्ण बजट पेश करने जा रही है। यह संशोधित बजट राज्य की गंभीर वित्तीय स्थिति के बीच आ रहा है, जिसमें भारी कर्ज और अनुमान से लगभग दोगुना राजस्व घाटा शामिल है। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के अनुसार, वित्त मंत्री एन. मैरी विल्सन विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए यह वित्तीय रोडमैप प्रस्तुत करेंगे।

विज्ञापन

विधानसभा अध्यक्ष जेसीडी प्रभाकर ने मंगलवार को इसकी घोषणा करते हुए बताया कि बजट सत्र की शुरुआत 5 अगस्त को सुबह 10 बजे होगी। इसके अगले दिन, 6 अगस्त को, कृषि मंत्री विनोथ राज्य का कृषि बजट पेश करेंगे। यह बजट इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे नई सरकार की वित्तीय प्राथमिकताएं और आर्थिक चुनौतियों से निपटने की रणनीति स्पष्ट होगी।

राज्य की वित्तीय स्थिति और चुनौतियां

सत्ता संभालने के बाद टीवीके सरकार ने राज्य की आर्थिक स्थिति पर एक श्वेत पत्र जारी किया था, जिसमें पिछली सरकार के अनुमानों से कहीं ज़्यादा गंभीर तस्वीर पेश की गई थी। श्वेत पत्र के मुताबिक, तमिलनाडु पर कुल बकाया कर्ज बढ़कर 13.18 लाख करोड़ रुपए हो गया है।

इससे पहले, विधानसभा चुनाव से पूर्व डीएमके सरकार द्वारा पेश अंतरिम बजट में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 48,697 करोड़ रुपए के राजस्व घाटे का अनुमान लगाया गया था। हालांकि, श्वेत पत्र में इस घाटे के बढ़कर लगभग 90,500 करोड़ रुपए तक पहुंचने की आशंका जताई गई है।

घाटे और उधारी के आंकड़े

आंकड़ों के अनुसार, अंतरिम बजट में राजकोषीय घाटा 1.22 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान था, जो अब बढ़कर करीब 1.64 लाख करोड़ रुपए हो सकता है। वहीं, रिपोर्ट में राज्य की अधिकतम उधार लेने की क्षमता 1.52 लाख करोड़ रुपए आंकी गई है, जिससे लगभग 11,600 करोड़ रुपए की वित्तीय कमी का संकट खड़ा हो सकता है। इस संशोधित बजट से यह उम्मीद की जा रही है कि सरकार इन वित्तीय चुनौतियों से निपटने के साथ-साथ कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों को जारी रखने का खाका पेश करेगी।

इनपुट: IANS

N

News4Social नेशनल डेस्क

News4Social नेशनल डेस्क — IANS समेत लाइसेंस-प्राप्त समाचार एजेंसियों की फीड से राष्ट्रीय घटनाक्रम से जुड़ी ताज़ा व प्रामाणिक खबरें संपादकीय समीक्षा के बाद प्रकाशित करता है। हर खबर उसके स्रोत के श्रेय (credit) के साथ दी जाती है। सभी लेख देखें →

आगे पढ़ें

और देखें →