कार्तिगई दीपम: सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर तमिलनाडु सरकार कानूनी राय ले रही, जल्द होगा अगले कदम का ऐलान
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के मदुरै स्थित तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर 'कार्तिगई दीपम' जलाने की अनुमति दे दी है, जिसके बाद राज्य सरकार इस अंतरिम आदेश के कानूनी पहलुओं पर विशेषज्ञों से सलाह-मशविरा कर रही…
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के मदुरै स्थित तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर 'कार्तिगई दीपम' जलाने की अनुमति दे दी है, जिसके बाद राज्य सरकार इस अंतरिम आदेश के कानूनी पहलुओं पर विशेषज्ञों से सलाह-मशविरा कर रही है। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार इस मामले में अपने अगले कदम की घोषणा रविवार सुबह तक कर सकती है।
यह पूरा मामला एक पुराने विवाद से जुड़ा है, जो भगवान मुरुगन के छह पवित्र स्थानों में से एक, तिरुपरनकुंद्रम मंदिर के पास की पहाड़ी की चोटी पर दीपक जलाने को लेकर है। सुप्रीम कोर्ट ने 24 नवंबर को, जब इस साल यह त्योहार मनाया जा रहा है, पहाड़ी पर बने पत्थर के खंभे पर 'कार्तिगई दीपम' जलाने की इजाज़त दी है।
कानूनी सलाह के बाद फैसला
शनिवार को मदुरै में पत्रकारों से बात करते हुए मंत्री निर्मल कुमार ने बताया कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कानूनी बारीकियों का अध्ययन कर रही है। उन्होंने कहा, "हम कानूनी विशेषज्ञों से सलाह ले रहे हैं कि आगे क्या किया जा सकता है।" मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि दिन में हुई बैठक सिर्फ़ ज़िले की विकास परियोजनाओं की समीक्षा के लिए थी और उसमें इस विवाद पर कोई विशेष चर्चा नहीं हुई।
विवाद का पुराना इतिहास
यह विवाद तब गहराया था जब मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै पीठ ने पहाड़ी पर दीपक जलाने का निर्देश दिया था। हालांकि, उस समय की डीएमके सरकार ने इस निर्देश को लागू नहीं किया, जिसके बाद मामला आगे कानूनी और राजनीतिक तूल पकड़ गया। तत्कालीन राज्य सरकार और पहाड़ी पर स्थित दरगाह प्रशासन ने हाई कोर्ट के इस निर्देश को चुनौती दी थी। बाद में हाई कोर्ट ने अपने फैसले को बरकरार रखा, जिसके खिलाफ दोनों पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुँचे थे।
आदेश पर मिली-जुली प्रतिक्रिया
सुप्रीम कोर्ट के इस अंतरिम आदेश पर राजनीतिक दलों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएँ सामने आई हैं। जहाँ कुछ दलों ने धार्मिक परंपराओं को मान्यता देने वाले इस फैसले का स्वागत किया है, वहीं कुछ अन्य ने सांप्रदायिक सौहार्द पर इसके संभावित असर को लेकर चिंता जताई है। त्योहार नज़दीक होने के कारण, अब सभी की निगाहें राज्य सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं।
इनपुट: IANS



