केरल में बड़े कृषि सुधारों का एलान: भूमि कानूनों में बदलाव से लेकर 'केरल ब्रांड' तक की घोषणा

केरल सरकार राज्य में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई बड़ी पहल करने जा रही है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने सोमवार को घोषणा की कि राज्य में भूमि सुधारों का दूसरा चरण शुरू किया जाएगा और मौजूदा भूमि कानूनों में समयबद्ध संशोधन होंगे। कलामासेरी में आयोजित राज्य स्तरीय किसान दिवस समारोह में उन्होंने कृषि उत्पादों के लिए एक विशेष 'केरल ब्रांड' बनाने और रबर का समर्थन मूल्य बढ़ाने जैसी योजनाओं का अनावरण किया।

प्रस्तावित भूमि कानून संशोधनों का मुख्य उद्देश्य वर्षों से बंद पड़े बागानों को फिर से शुरू करना है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि इन बदलावों से पर्यावरण सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा, बल्कि नए आर्थिक अवसर पैदा करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

किसानों की आय बढ़ाने और निर्यात पर जोर

सरकार की योजना राज्य के कृषि उत्पादों में मूल्यवर्धन (value addition) करके उन्हें 'केरल ब्रांड' के तहत राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुँचाने की है। इसके अलावा, किसानों की आय बढ़ाने के लिए एवोकाडो और रामबुतान जैसी महंगी और लोकप्रिय फसलों सहित बहु-फसली खेती को भी बढ़ावा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री के अनुसार, विझिंजम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह के पूरी तरह से चालू हो जाने पर केरल के कृषि उत्पादों और मसालों का निर्यात काफी बढ़ जाएगा, क्योंकि इससे परिवहन तेज और सस्ता होगा। किसानों को बेहतर भंडारण सुविधा देने के लिए और अधिक गोदाम भी बनाए जाएँगे, ताकि वे अपनी उपज रोककर बाज़ार में सही कीमत मिलने पर बेच सकें।

वन्यजीवों के हमलों से सुरक्षा और बढ़ा हुआ मुआवजा

पहाड़ी क्षेत्रों में किसानों के लिए बड़ी चुनौती बन चुके मानव-पशु संघर्ष से निपटने के लिए सरकार ने 200 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। वीडी सतीशन ने बताया कि वन्यजीवों के हमलों को रोकने और किसानों को सुरक्षित रखने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और अन्य आधुनिक तकनीकों पर आधारित एक व्यापक प्रणाली लागू की जाएगी। इसके साथ ही, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले फसल नुकसान के लिए दिए जाने वाले मुआवजे में 25 प्रतिशत की वृद्धि की गई है और इसमें आगे भी सुधार पर विचार किया जा रहा है।

रबर और धान किसानों के लिए बड़ी राहत

रबर किसानों को राहत देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार धीरे-धीरे रबर का समर्थन मूल्य बढ़ाकर 300 रुपए प्रति किलोग्राम कर देगी। उन्होंने बताया कि इसे पहले ही 200 रुपए से बढ़ाकर 250 रुपए प्रति किलोग्राम किया जा चुका है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने पदभार संभालने के दो महीने के भीतर ही धान किसानों का सारा बकाया चुका दिया है और भविष्य में धान खरीद का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए एक स्थायी व्यवस्था बनाई जाएगी।

इनपुट: IANS