बिहार में दिवाली-छठ पर सुरक्षा चाक-चौबंद: 24 घंटे गश्त और हर जिले में क्विक रिस्पॉन्स टीम बनाने के निर्देश
बिहार में दिवाली, काली पूजा और छठ महापर्व को देखते हुए राज्य सरकार ने सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अधिकारियों के साथ एक उच्चस्तरीय समीक्षा…
बिहार में दिवाली, काली पूजा और छठ महापर्व को देखते हुए राज्य सरकार ने सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अधिकारियों के साथ एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में पूरे राज्य में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए चौबीसों घंटे पुलिस गश्त और हर जिले में एक क्विक रिस्पॉन्स टीम (QRT) के गठन का आदेश दिया है।
समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के अनुसार, शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई इस बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि त्योहारों के मौसम में दूसरे राज्यों और विदेशों से बड़ी संख्या में लोग बिहार लौटते हैं। उन्हें अपने गृह राज्य में सुरक्षा, खुशी और सकारात्मक बदलाव का अनुभव होना चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए रेलवे स्टेशनों और बस स्टैंड जैसे संवेदनशील इलाकों में विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया है।
छठ घाटों पर विशेष इंतजाम
मुख्यमंत्री ने छठ पूजा को "बिहार की शान और सांस्कृतिक पहचान" बताते हुए श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और स्वच्छता पर खास जोर दिया। उन्होंने जिलाधिकारियों (DM) को निर्देश दिया कि वे व्यक्तिगत रूप से छठ घाटों पर साफ-सफाई की निगरानी करें। इसके अलावा, घाटों पर सुरक्षा के लिए निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित करने और स्थानीय स्वयंसेवकों को भी शामिल करने पर बल दिया गया। गांवों के घाटों पर स्थानीय गोताखोरों की मौजूदगी और बिजली के खुले तारों का इस्तेमाल न करने जैसे सुरक्षा उपायों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्देश दिया गया है।
सामाजिक सद्भाव और फेक न्यूज पर नजर
मुख्यमंत्री चौधरी ने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से दलित एवं महादलित बस्तियों में जाकर लोगों के साथ त्योहार मनाने की अपील की, ताकि सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा मिल सके। उन्होंने भ्रामक सूचनाओं और फर्जी खबरों से निपटने के लिए भी हर स्तर पर क्विक रिस्पॉन्स टीम बनाने का निर्देश दिया।
विकास कार्यों और उद्योग पर भी फोकस
बैठक में त्योहारों की तैयारियों के अलावा अन्य प्रशासनिक मुद्दों पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि वह 25 नवंबर के बाद विभिन्न जिलों का दौरा करेंगे और 16 नवंबर से विकास योजनाओं की नियमित समीक्षा शुरू की जाएगी। उन्होंने जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों (एसपी) को उद्योगपतियों के साथ हर महीने बैठक कर उनकी समस्याओं का समाधान करने का निर्देश दिया, ताकि निवेश और रोजगार को बढ़ावा मिल सके।
इनपुट: IANS
