गुरुग्राम हाउसिंग फ्रॉड: 1000 करोड़ की धोखाधड़ी में एडेल लैंडमार्क्स समेत 41 पर ED की चार्जशीट
गुरुग्राम, फरीदाबाद और पलवल में घर खरीदारों से ₹1,000 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी के एक बड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 41 लोगों और संस्थाओं के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। समाचार एजेंसी IANS…
गुरुग्राम, फरीदाबाद और पलवल में घर खरीदारों से ₹1,000 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी के एक बड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 41 लोगों और संस्थाओं के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। समाचार एजेंसी IANS की एक रिपोर्ट के अनुसार, यह मामला रियल एस्टेट कंपनी 'एडेल लैंडमार्क्स' से जुड़ा है, जिसने लगभग दो दशकों से हज़ारों ग्राहकों को उनके फ्लैट नहीं दिए हैं।
ईडी ने यह आरोप पत्र गुरुग्राम की एक विशेष पीएमएलए अदालत में दायर किया है। इसमें कंपनी 'एडेल लैंडमार्क्स' और उसके तत्कालीन निदेशकों हेम सिंह भराना व सुमित भराना को मुख्य आरोपी बनाया गया है। चार्जशीट दाखिल होने के बाद, विशेष अदालत ने 3 नवंबर को सभी आरोपियों को नोटिस जारी किए।
क्या हैं धोखाधड़ी के आरोप?
यह जांच हरियाणा और दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज की गई 74 एफआईआर के आधार पर शुरू की गई थी। इन एफआईआर के मुताबिक, कंपनी और उसके प्रमोटरों ने घर खरीदारों से फ्लैट व यूनिट देने का वादा किया, लेकिन तय समय सीमा के भीतर उन्हें पूरा नहीं किया। कुछ मामलों में यह देरी 12 से 19 साल तक की है।
जांच में सामने आया कि एडेल लैंडमार्क्स ने 2006 से 2012 के बीच गुरुग्राम, फरीदाबाद और पलवल में कई आवासीय प्रोजेक्ट शुरू किए थे। इन प्रोजेक्ट्स में कॉस्मोकोर्ट, स्काईविले, एरा डिवाइन कोर्ट और रेडवुड रेजिडेंसी जैसे नाम शामिल हैं। कंपनी ने 4,771 ग्राहकों से बुकिंग एडवांस के रूप में ₹1,075 करोड़ से अधिक की रकम जुटाई, लेकिन ये प्रोजेक्ट आज भी अधूरे हैं।
फंड का हेरफेर और संपत्ति की कुर्की
ईडी की जांच से पता चला है कि घर खरीदारों से मिले पैसों का इस्तेमाल प्रोजेक्ट पूरा करने के बजाय, कंपनी के निदेशकों ने उसे अपनी ही समूह की अन्य कंपनियों में भेज दिया। इस फंड का उपयोग कथित तौर पर ज़मीन खरीदने या दूसरे कामों के लिए किया गया, जिसके चलते मूल खरीदार अपने घर से वंचित रह गए।
इस मामले में ईडी पहले भी कार्रवाई कर चुकी है। एजेंसी ने आरोपी कंपनी और उससे जुड़ी इकाइयों की ₹585.46 करोड़ की अचल संपत्तियों को कुर्क किया था। इन संपत्तियों में गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, बहादुरगढ़, मेरठ और गाजियाबाद में स्थित 340 एकड़ ज़मीन और प्लॉट शामिल हैं, जिन्हें अपराध से अर्जित आय माना गया है। ईडी ने अपनी चार्जशीट में इन संपत्तियों को पूरी तरह से जब्त करने की भी मांग की है।
इनपुट: IANS



