गुरूवार, 19 नवम्बर 2026 · नई दिल्ली
पश्चिम बंगाल

बंगाल: कल्याण बनर्जी को दी गई सरकारी कानूनी फीस पर घमासान, श्वेत पत्र जारी करने की मांग

पश्चिम बंगाल में पिछली ममता बनर्जी सरकार के दौरान तृणमूल कांग्रेस सांसद और वरिष्ठ वकील कल्याण बनर्जी व उनके परिवार को दी गई कानूनी फीस को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस के…

बंगाल: कल्याण बनर्जी को दी गई सरकारी कानूनी फीस पर घमासान, श्वेत पत्र जारी करने की मांग
(फोटो: IANS)

पश्चिम बंगाल में पिछली ममता बनर्जी सरकार के दौरान तृणमूल कांग्रेस सांसद और वरिष्ठ वकील कल्याण बनर्जी व उनके परिवार को दी गई कानूनी फीस को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस के विधायक अखरुज्जमां ने इस मामले में राज्य सरकार से एक श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है, ताकि यह सार्वजनिक हो सके कि सरकारी खजाने से उन्हें कुल कितना भुगतान किया गया।

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समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, अखरुज्जमां ने बुधवार को मुख्यमंत्री को एक औपचारिक पत्र लिखकर यह मांग उठाई। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने कल्याण बनर्जी और उनके वकील रिश्तेदारों को राज्य के मुकदमों में नियुक्त करके "भाई-भतीजावाद को बढ़ावा दिया" और जनता के पैसे को "बर्बाद" किया। कल्याण बनर्जी, जो चार बार के लोकसभा सांसद हैं, ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व वाले तृणमूल गुट के एक प्रमुख चेहरे माने जाते हैं।

विपक्ष के गंभीर आरोप

पत्रकारों से बात करते हुए मुर्शिदाबाद जिले के रघुनाथगंज से विधायक अखरुज्जमां ने दावा किया कि पिछली सरकार के शीर्ष अधिकारियों ने विभिन्न विभागों और सरकारी उपक्रमों पर कल्याण बनर्जी और उनके परिवार के सदस्यों को वकील के तौर पर नियुक्त करने का दबाव बनाया था। उन्होंने कहा, "ये आदेश सीधे प्रशासन के सबसे उच्च स्तर से आए थे।"

अखरुज्जमां ने यह भी बताया कि उस समय राज्य सरकार के मंत्री भी इस मामले में खुद को असहाय महसूस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शायद यही कारण है कि सत्ता परिवर्तन के बाद अब कल्याण बनर्जी या उनके परिवार का कोई सदस्य किसी भी सरकारी मामले में राज्य का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है।

फीस और मुकदमों के नतीजों पर सवाल

विपक्ष ने इस बात पर भी सवाल उठाया है कि क्या बनर्जी और उनके रिश्तेदारों को सरकारी मामलों के लिए निजी मुवक्किलों से ली जाने वाली फीस से भी ज़्यादा भुगतान किया गया। अखरुज्जमां ने कहा, "जनता को यह जानने का अधिकार है।"

उन्होंने सीधे तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर अपने कार्यकाल में इस व्यवस्था को संरक्षण देने का आरोप लगाया। उन्होंने मांग की कि सरकार अपने श्वेत पत्र में उन सभी मामलों के नतीजों का भी ब्योरा दे, जिनमें कल्याण बनर्जी या उनके परिवार के सदस्यों ने राज्य सरकार की पैरवी की थी। गौरतलब है कि पिछली सरकार के दौरान कलकत्ता उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में लगभग सभी बड़े मुकदमों में उन्होंने ही पश्चिम बंगाल सरकार का प्रतिनिधित्व किया था।

इनपुट: IANS

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News4Social पश्चिम बंगाल डेस्क

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