राजस्थान में 2026 तक समान नागरिक संहिता लागू करने की तैयारी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया ऐलान

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर घोषणा की है कि राज्य सरकार 'राजस्थान सिविल कोड 2026' लाने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि यह प्रस्तावित कानून संविधान के अनुच्छेद 44 की भावना के अनुरूप होगा, जो सभी नागरिकों के लिए एक समान कानूनी ढाँचे की वकालत करता है।

बीकानेर के करणी सिंह स्टेडियम में आयोजित 80वें स्वतंत्रता दिवस के राज्य-स्तरीय समारोह में राष्ट्रध्वज फहराने के बाद, मुख्यमंत्री ने जनता को संबोधित किया। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने अपनी सरकार की प्राथमिकताओं और भविष्य की योजनाओं पर विस्तार से बात की।

कानून-व्यवस्था और सुरक्षा पर जोर

मुख्यमंत्री शर्मा ने बताया कि सरकार ने प्रदेश में शांति और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई कड़े कदम उठाए हैं। उन्होंने अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ 'जीरो-टॉलरेंस' नीति अपनाने की बात दोहराई, जिससे राज्य में अपराध में कमी आने और शांतिपूर्ण माहौल बनने का दावा किया गया। इसी संदर्भ में उन्होंने दो महत्वपूर्ण कानूनों का जिक्र किया — 'राजस्थान अशांत क्षेत्र अधिनियम', जिसका उद्देश्य संवेदनशील इलाकों में जबरन पलायन और संपत्ति की खरीद-बिक्री को रोकना है, और 'गैर-कानूनी धर्मांतरण निषेध अधिनियम', जो लालच या धोखे से होने वाले धर्म परिवर्तन पर रोक लगाएगा।

विकास की डबल-इंजन सरकार

सीएम शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 'डबल-इंजन' सरकार के प्रयासों से राजस्थान के विकास को नई गति मिली है। उन्होंने राज्य की दो बड़ी परियोजनाओं का उल्लेख किया — पचपदरा में 79,459 करोड़ रुपए की एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी और माही-बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना। उन्होंने कहा कि ये परियोजनाएं राज्य के आर्थिक विकास के नए इंजन साबित होंगी। शर्मा ने 2047 तक 'विकसित भारत' के साथ 'विकसित राजस्थान' के लक्ष्य को हासिल करने की प्रतिबद्धता भी जताई।

जल सुरक्षा और ऊर्जा क्षेत्र

सरकार की एक और बड़ी प्राथमिकता जल सुरक्षा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि लगभग 91,000 करोड़ रुपए की लागत वाली 'राम जल सेतु लिंक परियोजना' पर तेजी से काम हो रहा है और इसके लिए 26,000 करोड़ रुपए के कार्य आदेश जारी हो चुके हैं। इस प्रोजेक्ट से राज्य के 17 जिलों को पीने और सिंचाई का पानी मिलेगा। इसके अलावा, यमुना का पानी राजस्थान लाने के लिए करीब 34,000 करोड़ रुपए के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिससे शेखावाटी क्षेत्र के 75 लाख लोगों को लाभ होगा। ऊर्जा क्षेत्र की उपलब्धियों पर उन्होंने कहा कि राजस्थान अब बिजली खरीदने वाले राज्य से बिजली सप्लाई करने वाला राज्य बन गया है और सौर ऊर्जा क्षमता में देश में पहले स्थान पर है।

बीकानेर में आयोजित इस समारोह में राजस्थान और देश के अन्य हिस्सों से आए लोक कलाकारों और स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर भारत की विविधता और देशभक्ति का प्रदर्शन किया।

इनपुट: IANS