मुंबई क्राइम ब्रांच में बड़ा फेरबदल, एंटी-एक्सटॉर्शन सेल से 15 से ज़्यादा हाई-प्रोफाइल केस हटाए गए

मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच में एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है, जिसके तहत एंटी-एक्सटॉर्शन सेल (AEC) से 15 से अधिक हाई-प्रोफाइल मामलों को हटाकर दूसरी यूनिट्स को सौंप दिया गया है। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, यह कदम सेल की पुरानी जांचों और हथियारों की बरामदगी की एक वरिष्ठ-स्तरीय समीक्षा के बाद उठाया गया है।

इस पुनर्गठन के तहत, रंगदारी और धोखाधड़ी से जुड़े ये सभी मामले अब क्राइम ब्रांच की अलग-अलग यूनिट्स को उनके अधिकार क्षेत्र के आधार पर बांटे गए हैं, यानी जिस इलाके में अपराध हुआ था, वहाँ की यूनिट अब जांच करेगी। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने इस फेरबदल की पुष्टि करते हुए बताया कि आगे की कार्रवाई के लिए सभी ज़रूरी दस्तावेज़ और सूचनाएं संबंधित यूनिट्स को भेज दी गई हैं।

किन यूनिट्स को मिली सबसे ज्यादा जिम्मेदारी?

पुलिस सूत्रों के अनुसार, इस फेरबदल में सबसे अधिक मामले क्राइम ब्रांच की यूनिट 9 को सौंपे गए हैं। यूनिट 9 को लगभग छह केस मिले हैं, जिसमें बांद्रा पुनर्विकास विवाद से जुड़ा चर्चित मामला भी शामिल है। इस मामले में 11 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने के आरोप में पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद क्राइम ब्रांच यूनिट 2 को चार और यूनिट 3 को दो से तीन महत्वपूर्ण मामले सौंपे गए हैं। बाकी केस अपराध की जगह के हिसाब से अन्य यूनिट्स को दिए गए हैं।

कई चर्चित मामले भी हुए ट्रांसफर

हटाए गए मामलों में कई और चर्चित केस भी शामिल हैं। इनमें मुंबई के लोअर परेल के एक कारोबारी से कथित तौर पर 1.5 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने का मामला है। एक अन्य मामले में एक आपराधिक शिकायत वापस लेने के बदले 2.50 करोड़ रुपये की मांग की गई थी, जिसमें एंटी-एक्सटॉर्शन सेल ने जाल बिछाकर शिकायतकर्ता और एक वकील को 45 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था।

इसके अलावा, अभिनेता टाइगर श्रॉफ से जुड़े फायरिंग मामले की जांच के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है। इस केस में महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (MCOCA) लगाया गया है और जांच अधिकारी के रूप में सहायक पुलिस आयुक्त सदाशिव राणे को नियुक्त किया गया है। उनकी मदद के लिए यूनिट 2 की एक विशेष टीम तैनात की गई है।

इन केसों के अचानक हुए इस हस्तांतरण से पुलिस विभाग में हलचल है। हालांकि, पुलिस प्रशासन ने अभी तक एंटी-एक्सटॉर्शन सेल को बंद करने के बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है और विभाग के अगले कदम पर सबकी नज़र बनी हुई है।

इनपुट: IANS