मणिपुर: हालिया हिंसा के बाद सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने का फैसला, तलाशी अभियान होगा तेज

मणिपुर में हाल ही में हुई हिंसक घटनाओं के बाद राज्य सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक उच्च-स्तरीय बैठक की है। शनिवार को हुई इस बैठक में हिंसा और आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों को पकड़ने के लिए चलाए जा रहे तलाशी अभियानों को और तेज करने का निर्णय लिया गया। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, यह कदम कांगपोकपी और उखरुल जिलों में हुई हिंसा के बाद उठाया गया है, जिसमें कुल पांच लोगों की जान चली गई थी।

मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में राज्य की मौजूदा कानून-व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा की गई। इंफाल के मुख्यमंत्री सचिवालय में आयोजित इस बैठक में तय हुआ कि संवेदनशील और असुरक्षित समझे जाने वाले इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा। साथ ही, विभिन्न सुरक्षा चौकियों पर तैनात जवानों को अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों।

बैठक के प्रमुख निर्देश

इस सुरक्षा समीक्षा बैठक में विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल और सतर्कता की जरूरत पर जोर दिया गया। अधिकारियों ने सुरक्षा बलों की तैनाती की समीक्षा करते हुए यह सुनिश्चित करने पर बल दिया कि राज्य में शांति और कानून-व्यवस्था बनी रहे। बैठक में गृह मंत्री कोंथौजम गोविंदस सिंह, मुख्य सचिव राजीव सिंह ठाकुर, सुरक्षा सलाहकार कुलदीप सिंह और डीजीपी मुकेश सिंह समेत केंद्रीय और राज्य सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

सरकार की आलोचना

इस बीच, मणिपुर में मैतेई समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रमुख संगठन 'कोऑर्डिनेटिंग कमिटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी' (सीओसीओएमआई) ने राज्य में लंबे समय से जारी अशांति को लेकर सरकार की आलोचना की है। संगठन ने सरकार के कदमों और लगातार निष्क्रियता को शांति बहाली की उसकी प्रतिबद्धता पर गंभीर सवाल बताया है। सीओसीओएमआई ने आरोप लगाया कि मौजूदा हालात केंद्र सरकार द्वारा छेड़े गए 'प्रॉक्सी वॉर' (छद्म युद्ध) में राज्य सरकार की भूमिका को दर्शाते हैं। संगठन ने यह भी सवाल उठाया कि क्या केंद्र सरकार जानबूझकर हथियारबंद तत्वों को राज्य में प्रवेश करने दे रही है।

इनपुट: IANS