स्कूल मान्यता घोटाला: पूर्व DMK मंत्री अंबिल महेश की जमानत पर मद्रास हाई कोर्ट में हो सकती है सुनवाई

तमिलनाडु के पूर्व मंत्री और DMK नेता अंबिल महेश की जमानत अर्जी पर मद्रास हाई कोर्ट गुरुवार को सुनवाई कर सकता है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, महेश इस समय न्यायिक हिरासत में हैं और उन पर निजी स्कूलों को मान्यता देने के बदले करोड़ों रुपये की रिश्वत लेने का आरोप है।

यह मामला पार्टी चंदे की आड़ में निजी स्कूलों से कथित तौर पर पैसे इकट्ठा करने से जुड़ा है। आरोप है कि यह रकम स्कूलों को स्थायी मान्यता और अन्य अनुमतियाँ दिलाने के एवज में ली गई थी। इसी आधार पर पूर्व मंत्री के खिलाफ रिश्वतखोरी का मामला दर्ज किया गया है।

जमानत के लिए हाई कोर्ट का रुख

इससे पहले भ्रष्टाचार के मामलों की सुनवाई करने वाली एक विशेष अदालत ने अंबिल महेश की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अपनी नई अर्जी में उन्होंने आपराधिक कार्रवाई चलने तक हिरासत से रिहा करने की मांग की है। महेश की ओर से पेश वरिष्ठ वकील पी. विल्सन ने जस्टिस वी. लक्ष्मीनारायणन के समक्ष तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया था, जिस पर न्यायाधीश ने संकेत दिया कि यदि प्रक्रियात्मक औपचारिकताएं पूरी हो जाती हैं, तो गुरुवार को सुनवाई हो सकती है।

मामले में अन्य आरोपी और समानांतर याचिका

इस घोटाले में पी.डी. अरसाकुमार भी शामिल है, जिसे पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि पूर्व विधायक मुथुकुमार और सरवनन आत्मसमर्पण कर चुके हैं। जमानत याचिका के अलावा, महेश ने अपने खिलाफ चल रहे मामले को रद्द करने के लिए हाई कोर्ट में एक अलग अर्जी भी दाखिल की है। वकील पी. विल्सन के अनुरोध पर जस्टिस लक्ष्मीनारायणन ने इस दूसरी याचिका पर सुनवाई 30 नवंबर तक के लिए टाल दी है। इस तरह, उनकी रिहाई की अर्जी पर पहले विचार किया जाएगा, जबकि मामले को रद्द करने की चुनौती पर बाद में सुनवाई होगी।

इनपुट: IANS