केरल हाईकोर्ट की टिप्पणी ने छेड़ी बहस: क्या जघन्य अपराधों के लिए 'किशोर' की उम्र 18 से घटाकर 16 साल कर देनी चाहिए?
केरल हाईकोर्ट की एक महत्वपूर्ण टिप्पणी ने देशभर में किशोर न्याय कानून पर एक नई बहस को जन्म दे दिया है। कोर्ट ने कहा है कि बदलते समय में बच्चों के बीच बढ़ती परिपक्वता और अपराधों के बदलते स्वरूप को…
केरल हाईकोर्ट की एक महत्वपूर्ण टिप्पणी ने देशभर में किशोर न्याय कानून पर एक नई बहस को जन्म दे दिया है। कोर्ट ने कहा है कि बदलते समय में बच्चों के बीच बढ़ती परिपक्वता और अपराधों के बदलते स्वरूप को देखते हुए अब विधायिका को आपराधिक मामलों में 'किशोर' की उम्र सीमा 18 से घटाकर 16 साल करने पर विचार करना चाहिए। समाचार एजेंसी IANS की एक रिपोर्ट के अनुसार, जस्टिस ए. बदरुद्दीन की इस टिप्पणी का राज्य सरकार से लेकर कानून के जानकारों तक ने समर्थन किया है।
यह टिप्पणी एक याचिका पर सुनवाई के दौरान आई, जिसमें 23 साल से कम उम्र के युवाओं को शराब परोसने वाले बार संचालकों और आबकारी अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता ने हाल ही में नेडुम्बसेरी में हुई एक जानलेवा कार दुर्घटना का हवाला दिया, जिसमें शराब के नशे में 19 साल का एक युवक 'मिनी कूपर' चला रहा था।
कानून में बदलाव का समय: कोर्ट ने क्या कहा?
जस्टिस ए. बदरुद्दीन ने अपनी टिप्पणी में कहा, "अब समय आ गया है कि विधायिका किशोरों और कानून के दायरे में आने वाले बच्चों से जुड़े कानूनों में उचित संशोधन करे। 16 साल की उम्र तक बच्चों में काफी परिपक्वता आ जाती है, इसलिए उम्र सीमा को घटाकर 16 साल करने पर विचार किया जाना चाहिए।" कोर्ट ने इस बात पर भी चिंता जताई कि 18 साल से कम उम्र के लोग भी शराब पीकर घातक सड़क हादसों का कारण बन रहे हैं।
सरकार और कानून विशेषज्ञों का समर्थन
हाईकोर्ट के इस सुझाव का केरल की महिला एवं बाल विकास मंत्री बिंदु कृष्णा ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि समय के साथ कानूनों में बदलाव जरूरी है और कोर्ट की इस टिप्पणी पर गौर किया जा सकता है। वहीं, केरल हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज कमाल पाशा ने भी इस विचार का पुरजोर समर्थन करते हुए कहा कि इन बदलावों को लागू करने का समय आ गया है, क्योंकि 16 साल के बच्चे दुनिया के बारे में काफी समझ रखते हैं।
क्या था पूरा मामला?
पत्रकार विनोद विक्रमन पिल्लई द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि आबकारी अधिकारी और बार मालिक मिलकर युवाओं को अवैध रूप से शराब परोसते हैं, जो केरल आबकारी अधिनियम की धारा 15ए और 15बी का उल्लंघन है। याचिका में बार में उम्र की इलेक्ट्रॉनिक जांच प्रणाली लागू करने और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। कोर्ट ने आबकारी आयुक्त को इस संबंध में उठाए गए कदमों का ब्योरा देते हुए एक बयान दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 24 नवंबर को होगी। फिलहाल, किशोर न्याय अधिनियम के तहत 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति को 'बच्चा' माना जाता है और इसमें कोई भी बदलाव केवल संसद द्वारा ही किया जा सकता है।
इनपुट: IANS
