संभल: वक्फ बोर्ड की अनुमति के बिना बन रही मस्जिद को प्रशासन ने गिराया, मौके पर भारी सुरक्षा बल तैनात
उत्तर प्रदेश के संभल जिले में प्रशासन ने वक्फ की जमीन पर अवैध रूप से बनाए जा रहे एक मस्जिद के ढांचे को गिरा दिया है। अधिकारियों का कहना है कि यह निर्माण वक्फ बोर्ड से किसी भी तरह की अनुमति लिए बिना…
उत्तर प्रदेश के संभल जिले में प्रशासन ने वक्फ की जमीन पर अवैध रूप से बनाए जा रहे एक मस्जिद के ढांचे को गिरा दिया है। अधिकारियों का कहना है कि यह निर्माण वक्फ बोर्ड से किसी भी तरह की अनुमति लिए बिना किया जा रहा था। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के अनुसार, यह कार्रवाई गुरुवार को कुतुबपुर सकता इलाके में की गई, जहां लगभग 130 वर्ग मीटर जमीन पर यह ढांचा खड़ा किया जा रहा था।
प्रशासन ने यह कदम तब उठाया जब मस्जिद की देखरेख कर रहे लोग निर्माण से जुड़े ज़रूरी अनुमति पत्र दिखाने में असफल रहे। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को शांतिपूर्ण तरीके से पूरा करने के लिए मौके पर बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया था।
प्रशासन ने क्यों की कार्रवाई?
संभल के तहसीलदार धीरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि जिस जमीन पर निर्माण हो रहा था, उसे वक्फ बोर्ड ने 'वक्फ संपत्ति' के रूप में दर्ज किया है। उन्होंने स्पष्ट किया, "वक्फ संपत्ति पर वक्फ बोर्ड की अनुमति के बिना कोई नया निर्माण नहीं किया जा सकता। यहां लोगों ने न केवल निर्माण कार्य शुरू कर दिया था, बल्कि 'नमाज' भी पढ़ना शुरू कर दिया था, जिसका स्थानीय लोगों ने विरोध किया।"
तहसीलदार के अनुसार, जब संभल के जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय ने मामले की जांच की, तो वक्फ बोर्ड ने पुष्टि की कि इस निर्माण के लिए उनसे कोई मंजूरी नहीं ली गई थी। उन्होंने कहा, "इसीलिए आज इस अवैध ढांचे को हटाया जा रहा है... केवल उन्हीं ढांचों को रहने दिया जाएगा जिनकी वक्फ बोर्ड ने अनुमति दी है, बाकी सबको गिरा दिया जाएगा।"
एक महीने पहले हुई थी शिकायत
असमौली के सीओ अमन सिंह ने बताया कि करीब एक महीने पहले ही स्थानीय ग्रामीणों ने पुलिस और राजस्व विभाग को सूचित किया था कि आवासीय जमीन पर अवैध रूप से एक मस्जिद बनाई जा रही है, जिसे रोका जाना चाहिए।
उन्होंने कहा, "सूचना मिलने पर पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की, जिसमें निर्माण अवैध पाया गया।" जांच प्रक्रिया के बाद, संभल के एसडीएम ने जमीन पर हुए किसी भी अवैध निर्माण को गिराने का निर्देश दिया था, जिसके तहत यह कार्रवाई की गई।
इनपुट: IANS



