राजस्थान: 40 विला खरीदने के आरोपों के बाद वरिष्ठ IAS शिखर अग्रवाल को पद से हटाया गया

राजस्थान सरकार ने एक वरिष्ठ IAS अधिकारी शिखर अग्रवाल को उनके पद से हटा दिया है। यह कार्रवाई उन पर पिछले ढाई वर्षों में एक ही निजी कंपनी से 40 विला और कॉटेज खरीदने के आरोपों के बाद की गई है। समाचार एजेंसी IANS से मिली जानकारी के अनुसार, राज्य के कार्मिक विभाग ने बुधवार देर रात एक आदेश जारी कर अग्रवाल को एपीओ (पदस्थापन की प्रतीक्षा) सूची में डाल दिया।

एपीओ का अर्थ है कि अधिकारी को उनके मौजूदा पद से हटा दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई नई जिम्मेदारी नहीं दी गई है। अग्रवाल अब तक उद्योग और एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव जैसे अहम पदों पर कार्यरत थे।

क्या हैं खरीद-फरोख्त के आरोप?

मामला अलवर जिले के अजबगढ़ में 20 विला और उदयपुर जिले के बुजरा में 20 कॉटेज की खरीद से जुड़ा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इन संपत्तियों को खरीदने में लगभग 6.16 करोड़ रुपये खर्च किए गए। दिलचस्प बात यह है कि खरीदने के बाद इन सभी संपत्तियों को वापस उसी कंपनी को लीज पर दे दिया गया, जिससे उन्हें खरीदा गया था।

अधिकारियों के अनुसार, इस लीज से सालाना करीब 2 करोड़ रुपये की आमदनी का अनुमान है। बुजरा के हर कॉटेज के लिए 4 लाख रुपये सालाना और अजबगढ़ के प्रत्येक विला के लिए 5 लाख रुपये सालाना की दर से लीज तय की गई थी।

IPS अधिकारी ने लगाए और भी गंभीर आरोप

इस बीच, आईपीएस अधिकारी पंकज चौधरी ने शिखर अग्रवाल पर और भी गंभीर आरोप लगाए हैं। चौधरी ने दावा किया है कि मुंबई के पास कर्जत में एक निजी समूह द्वारा बनाए जा रहे एक बड़े रिसॉर्ट प्रोजेक्ट में अग्रवाल की 50 प्रतिशत हिस्सेदारी है। उनके अनुसार, यह लगभग 400 कमरों वाला प्रोजेक्ट है जिसमें अरबों रुपये का निवेश शामिल है।

पंकज चौधरी ने यह भी आरोप लगाया कि जब अग्रवाल मुख्यमंत्री कार्यालय और उद्योग विभाग में महत्वपूर्ण पदों पर थे, तब कुछ विशेष कंपनियों को बड़े सौदे मिले थे। उन्होंने इन सौदों की जांच की मांग की है। चौधरी ने नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल द्वारा पहले लगाए गए आरोपों का जिक्र करते हुए सीबीआई जांच की मांग की, जिससे 1,000 करोड़ रुपये से अधिक के वित्तीय लेनदेन का खुलासा हो सकता है।

इनपुट: IANS