जलवायु परिवर्तन पर COP31 सम्मेलन: भारत ने विकसित देशों को उनकी वित्तीय ज़िम्मेदारी याद दिलाई

तुर्किये के अंताल्या में शुरू हुए संयुक्त राष्ट्र के जलवायु शिखर सम्मेलन (COP31) में भारत ने विकसित देशों से एक महत्वपूर्ण अपील की है। भारत का कहना है कि जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए विकासशील देशों को वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराना पेरिस समझौते के तहत अमीर देशों की स्पष्ट ज़िम्मेदारी है, जिसे उन्हें पूरा करना चाहिए।

समाचार एजेंसी IANS की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने इस दो सप्ताह तक चलने वाले सम्मेलन में न्यायसंगत और महत्वाकांक्षी नतीजों की उम्मीद जताई है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव नरेंद्र भूषण ने भारत का उद्घाटन वक्तव्य देते हुए कहा कि विकसित देशों से मिलने वाली सार्वजनिक वित्तीय सहायता, विकासशील देशों में जलवायु संबंधी प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए बेहद ज़रूरी है।

क्लाइमेट फाइनेंस और पेरिस समझौता

भारत ने अपने पक्ष में पेरिस समझौते के अनुच्छेद 9.1 का हवाला दिया, जो स्पष्ट रूप से विकसित देशों पर विकासशील देशों को वित्तीय मदद देने की ज़िम्मेदारी डालता है। भारत ने UNFCCC और पेरिस समझौते को सबसे समावेशी मंच बताते हुए समानता और 'साझी लेकिन अलग-अलग ज़िम्मेदारी' (CBDR-RC) जैसे मूल सिद्धांतों पर अपना भरोसा दोहराया। भारत ने सम्मेलन में G77, चीन, LMDC और 'बेसिक' (BASIC) समूहों के बयानों का भी समर्थन किया।

बढ़ते ख़तरे और चुनौतियां

भारत ने चेतावनी दी कि वैश्विक तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक की वृद्धि का ख़तरा लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में यह सुनिश्चित करना ज़रूरी है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने की वैश्विक कोशिशों में कोई भी देश या समुदाय पीछे न छूटे। भारत ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि पर्यावरण-अनुकूल बदलाव (Just Transition) और जलवायु अनुकूलन की ज़रूरतें 'ग्लोबल साउथ' के देशों के लिए एक बड़ी चुनौती हैं, जहाँ जलवायु और विकास की समस्याएं आपस में जुड़ी हुई हैं।

उल्लेखनीय है कि सम्मेलन के अध्यक्ष मुरात कुरुम ने भी सदस्य देशों से केवल वादे करने के बजाय उन्हें ज़मीन पर लागू करने का आग्रह किया है। वहीं, संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक, विकासशील देशों को मिल रही अंतरराष्ट्रीय मदद उनकी सालाना ज़रूरत (लगभग 305 अरब डॉलर) से काफ़ी कम है।

इनपुट: IANS