पश्चिम बंगाल: सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों की सभी सीटें पहले दौर में ही भरीं, मुख्यमंत्री ने बताया शुभ संकेत
पश्चिम बंगाल के सरकारी इंजीनियरिंग संस्थानों के लिए यह एक बड़ी और सकारात्मक खबर है। कई वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ है कि पश्चिम बंगाल संयुक्त प्रवेश परीक्षा (WBJEE) काउंसलिंग के पहले ही राउंड में सरकार
पश्चिम बंगाल के सरकारी इंजीनियरिंग संस्थानों के लिए यह एक बड़ी और सकारात्मक खबर है। कई वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ है कि पश्चिम बंगाल संयुक्त प्रवेश परीक्षा (WBJEE) काउंसलिंग के पहले ही राउंड में सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों की सभी सीटें भर गई हैं। राज्य के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने इस रुझान पर खुशी जताते हुए इसे छात्रों के भरोसे की वापसी का प्रतीक बताया है।
मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पर जारी एक बयान में कहा, "यह बहुत गर्व और उम्मीद की बात है कि कई सालों में पहली बार पश्चिम बंगाल संयुक्त प्रवेश परीक्षा काउंसलिंग के पहले ही दौर में सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों की सभी सीटें भर गई हैं।" समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के अनुसार, मुख्यमंत्री का मानना है कि यह ट्रेंड साफ दिखाता है कि होनहार छात्र अब उच्च तकनीकी शिक्षा के लिए अपने ही राज्य को प्राथमिकता दे रहे हैं।
'ब्रेन ड्रेन' को 'ब्रेन गेन' में बदलने का लक्ष्य
मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में राज्य से प्रतिभा पलायन यानी 'ब्रेन ड्रेन' को रोकने की अपनी सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने कहा, "हमारा अंतिम लक्ष्य 'ब्रेन ड्रेन' को 'ब्रेन गेन' में बदलना है। इसके लिए हम यहीं अपने राज्य में वर्ल्ड-क्लास मौके पैदा करेंगे, ताकि हमारे प्रतिभाशाली युवा अपना भविष्य बना सकें और पश्चिम बंगाल की तरक्की में योगदान दे सकें।"
पिछले कुछ वर्षों में राज्य के शिक्षण संस्थानों में बिगड़ते अकादमिक माहौल और रोजगार के अवसरों की कमी के कारण 'ब्रेन ड्रेन' एक गंभीर चिंता का विषय बन गया था। मुख्यमंत्री के अनुसार, उनकी सरकार राज्य में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, "हम अपने संस्थानों को आधुनिक बनाने और इनोवेशन व उत्कृष्टता का माहौल बनाने के लिए सक्रिय कदम उठा रहे हैं।"
शिक्षा व्यवस्था पर नई सरकार का फोकस
पश्चिम बंगाल में भाजपा के नेतृत्व वाली नई सरकार राज्य की शिक्षा प्रणाली को पुनर्जीवित करने पर विशेष ध्यान दे रही है। इसका एक संकेत पिछले महीने विभागों के बंटवारे में भी दिखा, जब स्कूल शिक्षा और उच्च शिक्षा विभागों के लिए अलग-अलग मंत्री नियुक्त किए गए। यह पिछली तृणमूल कांग्रेस सरकार की व्यवस्था से अलग है, जहाँ एक ही मंत्री पूरे शिक्षा विभाग को देखता था। शिक्षाविदों ने भी इस कदम का स्वागत किया था।
इनपुट: IANS
