झारग्राम: आदिवासी समुदाय के विकास के लिए 342 करोड़ रुपए का पैकेज, सीएम सुवेंदु अधिकारी ने की घोषणा

पश्चिम बंगाल के आदिवासी बहुल झारग्राम जिले में रहने वाले हजारों परिवारों के लिए एक बड़ी घोषणा हुई है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने शुक्रवार को जिले के लिए 342 करोड़ रुपए के एक विशेष पैकेज का ऐलान किया, जिसका उद्देश्य आदिवासी समुदाय का सामाजिक और आर्थिक उत्थान करना है। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, यह घोषणा झारग्राम के कलाझरिया सामुदायिक विकास ब्लॉक में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान की गई।

इस पैकेज का एक बड़ा हिस्सा पोषण और खाद्य सुरक्षा पर केंद्रित है। इसके तहत झारग्राम के 25,000 और पड़ोसी पश्चिम मेदिनीपुर जिले के 45,000 आदिवासी परिवारों को पोषणयुक्त खाद्यान्न किट दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यह सुविधा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत मिलने वाले नियमित राशन के अतिरिक्त होगी। इन किटों में चावल, दाल, तेल और सोयाबीन जैसी रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें शामिल होंगी।

छात्रवृत्ति और रोज़गार की गारंटी

शिक्षा और रोज़गार को बढ़ावा देने के लिए भी इस पैकेज में विशेष प्रावधान किए गए हैं। सीएम सुवेंदु अधिकारी ने ऐलान किया कि झारग्राम जिले के दो लाख छात्रों को अनुसूचित जनजाति (एसटी) छात्रवृत्ति के तहत हर महीने 800 रुपए दिए जाएँगे। इसके अलावा, उन्होंने आदिवासी समुदाय को 125 दिनों के काम की गारंटी देने का आश्वासन देते हुए कहा, "यदि किसी को जॉब कार्ड चाहिए तो नया जॉब कार्ड भी उपलब्ध कराया जाएगा।"

मुख्यमंत्री ने बताया कि जल्द ही राज्य सरकार 'आदिवासी महिला समृद्धि योजना' भी शुरू करने जा रही है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि वर्तमान में झारग्राम जिले की 2,72,903 महिलाएँ अन्नपूर्णा योजना का लाभ ले रही हैं।

पिछली सरकार पर निशाना

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पूर्व की ममता बनर्जी सरकार पर आदिवासी समुदाय की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, "पिछली सरकार ने केंद्र सरकार की विकास योजनाओं में सहयोग नहीं किया। आदिवासी समुदाय के विकास की अनदेखी की गई। लेकिन हमारी भाजपा सरकार उन्हें किसी भी तरह से वंचित नहीं रखेगी।" सीएम ने याद दिलाया कि हालिया विधानसभा चुनावों में भाजपा को आदिवासी बहुल क्षेत्रों में भारी समर्थन मिला था और पार्टी ने ऐसी सभी सीटें जीती थीं। उन्होंने दोहराया कि आदिवासी समुदाय का जीवन स्तर सुधारना उनकी सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है।

इनपुट: IANS