ITI आधुनिकीकरण: PM-SETU योजना अब पूरे देश में लागू होगी, सरकार ने 1200 करोड़ से ज़्यादा के निवेश को दी मंज़ूरी

देश के युवाओं के कौशल विकास और रोज़गार क्षमता को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। अब 'प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड आईटीआई' यानी PM-SETU योजना को देशभर में लागू किया जाएगा। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, इस फैसले के साथ ही औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITI) को उद्योगों की साझेदारी से आधुनिक बनाने के लिए करीब 1,238 करोड़ रुपए के रणनीतिक निवेश को भी हरी झंडी दे दी गई है।

यह अहम निर्णय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) की सचिव देबाश्री मुखर्जी की अध्यक्षता में हुई PM-सेतु की राष्ट्रीय संचालन समिति (NSC) की चौथी बैठक में लिया गया। पहले यह योजना पायलट चरण में थी, लेकिन अब इसे देश भर के 200 चिन्हित आईटीआई क्लस्टरों तक बढ़ाया जाएगा। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपनी औद्योगिक तैयारी और कार्यान्वयन क्षमता के आधार पर इसे अपना सकेंगे।

ओडिशा, गुजरात और तेलंगाना को बड़ा निवेश

बैठक में सबसे महत्वपूर्ण फैसलों में से एक, 1,237.58 करोड़ रुपए के पांच रणनीतिक निवेश प्रस्तावों (SIPs) को मंजूरी देना रहा। इस निवेश का बड़ा हिस्सा ओडिशा, गुजरात और तेलंगाना के आईटीआई क्लस्टरों को आधुनिक बनाने पर खर्च होगा।

• ओडिशा: सरकारी आईटीआई बारबिल क्लस्टर के लिए एक एंकर इंडस्ट्री पार्टनर के साथ 240.21 करोड़ रुपए का निवेश होगा।
• गुजरात: सूरत के सरकारी आईटीआई क्लस्टर में एक एकीकृत फ्लैट कार्बन स्टील निर्माता कंपनी 240.18 करोड़ रुपए निवेश करेगी।
• तेलंगाना: राज्य के तीन क्लस्टरों को मंजूरी मिली है। सरकारी आईटीआई ओल्ड सिटी क्लस्टर में स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्र की एक संस्था 241.01 करोड़, पटानचेरू क्लस्टर में 275.24 करोड़ और संगारेड्डी क्लस्टर के विकास के लिए 240.94 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा।

योजना का मुख्य उद्देश्य

मंत्रालय के अनुसार, इन निवेश योजनाओं की सिफारिश संबंधित राज्यों की संचालन समितियों ने की थी। इसका लक्ष्य आईटीआई के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाना, उद्योगों की वर्तमान ज़रूरतों के अनुसार नए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करना और संस्थानों व उद्योगों के बीच तालमेल बढ़ाना है। सरकार का मानना है कि PM-SETU योजना से देश के आईटीआई नेटवर्क को आधुनिक बनाने, अत्याधुनिक सुविधाएं देने, भविष्य की ज़रूरतों के हिसाब से पाठ्यक्रम तैयार करने और छात्रों के लिए रोज़गार के बेहतर अवसर पैदा करने में मदद मिलेगी।

इनपुट: IANS