पटना: बिहार पुलिस ड्राइवर भर्ती में खाली पदों को लेकर हंगामा, पुरुष अभ्यर्थियों ने की ये बड़ी मांग

बिहार पुलिस में ड्राइवर भर्ती के सैकड़ों उम्मीदवार शुक्रवार को पटना की सड़कों पर उतर आए। उनकी मांग है कि महिलाओं के लिए आरक्षित जो 1,200 से ज़्यादा पद खाली रह गए हैं, उन्हें योग्य पुरुष उम्मीदवारों से भरा जाए। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के अनुसार, अभ्यर्थियों ने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री आवास की ओर मार्च करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें गांधी मैदान के पास ही रोक दिया।

प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों का कहना है कि वे कई दिनों से गर्दनीबाग में धरना दे रहे थे और शुक्रवार को उन्होंने शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखने की योजना बनाई थी। उनके तय कार्यक्रम के मुताबिक, सुबह 11 बजे गांधी मैदान में धरने के बाद एक कलश यात्रा और फिर डाक बंगला चौराहे तक मार्च निकालना था। हालांकि, प्रशासन ने सुरक्षा का हवाला देते हुए उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया।

पुलिस ने की भारी बैरिकेडिंग

उम्मीदवारों के प्रस्तावित मार्च को रोकने के लिए प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए थे। गांधी मैदान के गेट नंबर 10 पर बैरिकेड्स लगा दिए गए थे और पूरे इलाके में भारी संख्या में सुरक्षाकर्मी तैनात थे। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि उन्हें शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति मिली थी, लेकिन प्रशासन ने उन्हें रोक दिया। इसके बावजूद, उम्मीदवार गेट नंबर 10 के पास जमा होते रहे और अपनी मांग उठाते रहे।

क्या है अभ्यर्थियों की मुख्य मांग?

विरोध कर रहे उम्मीदवारों का तर्क है कि ड्राइवर भर्ती प्रक्रिया में महिलाओं के लिए आरक्षित 1,200 से अधिक पद योग्य महिला अभ्यर्थी न मिलने के कारण खाली रह गए हैं। वे चाहते हैं कि भर्ती नियमों के अनुसार इन खाली सीटों को संबंधित श्रेणियों के योग्य पुरुष उम्मीदवारों से भरा जाए, ताकि पद व्यर्थ न जाएं और दूसरे योग्य आवेदकों को रोजगार का मौका मिल सके।

एक प्रदर्शनकारी राधे श्याम कुमार ने कहा, "हम कई दिनों से गर्दनीबाग में धरना दे रहे थे... परिवार वाले सवाल करते हैं कि पढ़ाई करने के बजाय विरोध में समय क्यों बिता रहे हैं।" उन्होंने अपनी मांग दोहराते हुए कहा कि महिला उम्मीदवारों को सीटें आवंटित करने के बाद खाली बचे पदों को पुरुष आवेदकों के लिए उपलब्ध माना जाना चाहिए। उन्होंने सब-इंस्पेक्टर भर्ती प्रक्रिया का उदाहरण देते हुए कहा कि ड्राइवर भर्ती में भी वैसा ही प्रावधान लागू किया जाना चाहिए।

इनपुट: IANS