बंगाल में अवैध ऐप-कैब पर सरकार सख्त, निजी वाहनों को हटाने के लिए 7 दिन का अल्टीमेटम

पश्चिम बंगाल में निजी वाहनों का ऐप-आधारित टैक्सी के रूप में इस्तेमाल अब आसान नहीं होगा। राज्य के परिवहन विभाग ने बिना व्यावसायिक पंजीकरण और लाइसेंस के चल रहे ऐसे चारपहिया और दोपहिया वाहनों के खिलाफ एक बड़ा अभियान छेड़ दिया है। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के अनुसार, विभाग ने सभी ऐप-कैब एग्रीगेटर कंपनियों को ऐसे वाहनों को अपने प्लेटफॉर्म से हटाने के लिए सात दिनों की मोहलत दी है।

विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि एग्रीगेटर कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके प्लेटफॉर्म पर केवल वैध कमर्शियल लाइसेंस और पीले रंग की कमर्शियल नंबर प्लेट वाले वाहन ही चलें। इस कदम का उद्देश्य ऐप-आधारित परिवहन सेवाओं को व्यवस्थित और सुरक्षित बनाना है।

नए नियम और कंपनियों की जवाबदेही

विभाग ने कंपनियों की जवाबदेही तय करने के लिए कुछ और नियम भी लागू किए हैं। नई गाइडलाइन के तहत, सभी ऐप-कैब एग्रीगेटर कंपनियों के लिए पश्चिम बंगाल में एक केंद्रीय कार्यालय खोलना अनिवार्य कर दिया गया है। यह कार्यालय राज्य परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस के साथ समन्वय के लिए एक नोडल प्वाइंट के रूप में काम करेगा। साथ ही, यहीं से ग्राहकों की शिकायतों का निपटारा भी किया जाएगा।

परिवहन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ये सभी दिशा-निर्देश कंपनियों को भेज दिए गए हैं और उन्हें सात दिनों के भीतर अपने कार्यालय का पूरा पता लिखित में विभाग को सौंपना होगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कंपनियां मोटर वाहन अधिनियम और सरकारी नियमों का पालन सुनिश्चित नहीं करती हैं, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

क्यों पड़ी सख्ती की ज़रूरत?

यह कार्रवाई हाल ही में हुई एक जांच के बाद की गई है, जिसमें यह बात सामने आई थी कि कई निजी वाहन, विशेषकर दोपहिया वाहन, बिना कमर्शियल लाइसेंस के ही विभिन्न ऐप-कैब प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की बुकिंग ले रहे थे। अधिकारी के अनुसार, वाहन मालिक सिर्फ ऐप डाउनलोड कर और अपना नंबर दर्ज कर बुकिंग लेना शुरू कर देते थे, जो पूरी तरह से अवैध है।

अधिकारी ने इस अवैध परिचालन से होने वाली दो मुख्य समस्याओं पर प्रकाश डाला:

पहला, यदि यात्रा के दौरान यात्री को कोई परेशानी होती है, तो एग्रीगेटर कंपनियां गैर-कमर्शियल वाहन होने का हवाला देकर जिम्मेदारी लेने से इनकार कर सकती हैं। दूसरा, ऐसे वाहनों के कारण राज्य सरकार को राजस्व का भी भारी नुकसान हो रहा था, क्योंकि वे व्यावसायिक पंजीकरण और अन्य नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। इन्हीं कारणों से विभाग ने निगरानी कड़ी करने का फैसला किया है।

इनपुट: IANS