सुंदरबन: मैंग्रोव नष्ट कर बने 1600 एकड़ के अवैध मछली फार्मों पर गिरेगी गाज, सरकार ने शुरू किया अभियान

पश्चिम बंगाल की नई सरकार ने सुंदरबन के मैंग्रोव जंगलों को बचाए रखने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने उन अवैध खारे पानी के मछली पालन केंद्रों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की है, जो मैंग्रोव को काटकर बनाए गए हैं। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, राज्य के वन विभाग को इन सभी अवैध फार्मों को बंद करने और उस ज़मीन पर दोबारा मैंग्रोव लगाने का निर्देश दिया गया है।

राज्य के नए वन मंत्री मनोज उरांव ने व्यक्तिगत रूप से वन विभाग के अधिकारियों को यह आदेश दिया है। इसके तहत, दक्षिण 24 परगना और उत्तर 24 परगना के सुंदरबन क्षेत्रों में फैले ऐसे सभी अवैध फार्मों की पहचान की जाएगी। इसके बाद पुलिस की मदद से इन्हें बंद कराकर इन जगहों को फिर से हरा-भरा बनाया जाएगा।

नवंबर तक पूरी होगी प्रक्रिया

वन विभाग के शुरुआती आकलन के मुताबिक, करीब 1,600 एकड़ क्षेत्र में ये अवैध मछली फार्म फैले हुए हैं, जिनमें से ज़्यादातर दक्षिण 24 परगना जिले में हैं। मंत्री मनोज उरांव ने बताया कि इस पूरी प्रक्रिया को इसी साल नवंबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा, "राज्य वन विभाग जिला प्रशासन के साथ मिलकर इन क्षेत्रों को उनकी मूल स्थिति में वापस लाने का काम करेगा... भविष्य में वन विभाग और जिला प्रशासन पूरे क्षेत्र पर कड़ी निगरानी रखेंगे, ताकि मैंग्रोव को नुकसान पहुंचाकर दोबारा अवैध मछली फार्म या अन्य निर्माण न हो सके।"

विशेषज्ञों ने किया फैसले का स्वागत

पर्यावरणविदों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। उनका मानना है कि सुंदरबन के मैंग्रोव जंगल चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं से तटीय इलाकों की रक्षा करने वाली एक प्राकृतिक ढाल हैं, इसलिए इनकी सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली सरकार सत्ता में आने के बाद से सुंदरबन क्षेत्र में अवैध निर्माणों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी महीने, दक्षिण 24 परगना में मतला नदी के किनारे बने 'अरण्येर कुले' नामक एक अवैध कैफे को भी ध्वस्त किया गया था, जो पूर्व तृणमूल विधायक सौकत मोल्ला के बेटे का बताया गया था।

इनपुट: IANS