गुरूवार, 19 नवम्बर 2026 · नई दिल्ली
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बांग्लादेश: राय रखना पड़ा भारी, मानवाधिकार रिपोर्ट में 10 महीनों में 111 लोगों के उत्पीड़न का खुलासा

बांग्लादेश में इस साल पहले 10 महीनों के दौरान अपनी राय व्यक्त करने पर कम से कम 111 लोगों को उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है। एक मानवाधिकार संगठन की रिपोर्ट में यह बात सामने आई है, जिसमें कानूनी…

बांग्लादेश: राय रखना पड़ा भारी, मानवाधिकार रिपोर्ट में 10 महीनों में 111 लोगों के उत्पीड़न का खुलासा
(फोटो: IANS)

बांग्लादेश में इस साल पहले 10 महीनों के दौरान अपनी राय व्यक्त करने पर कम से कम 111 लोगों को उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है। एक मानवाधिकार संगठन की रिपोर्ट में यह बात सामने आई है, जिसमें कानूनी मामलों, गिरफ्तारी और शारीरिक हमलों जैसी घटनाओं का दस्तावेजीकरण किया गया है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, यह रिपोर्ट ढाका स्थित ह्यूमन राइट्स सपोर्ट सोसाइटी (एचआरएसएस) ने तैयार की है, जो देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बढ़ते संकट की ओर इशारा करती है।

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रिपोर्ट के मुताबिक, जनवरी से अक्टूबर के बीच 38 जिलों में उत्पीड़न की कुल 86 घटनाएं दर्ज की गईं। इन घटनाओं में प्रभावित 111 लोगों में से 66 को गिरफ्तार या हिरासत में लिया गया। इनमें 63 पुरुष और तीन महिलाएं शामिल थीं। हैरानी की बात यह है कि 19 लोगों को बिना कोई मामला दर्ज किए ही हिरासत में रखा गया था, जबकि 47 लोगों को विभिन्न मामलों में गिरफ्तार दिखाया गया।

कानूनी कार्रवाई और पत्रकारों पर असर

पीड़ितों को निशाना बनाने के लिए कई तरह के कानूनों का इस्तेमाल किया गया। एचआरएसएस ने कानूनी कार्रवाई के 66 मामले दर्ज किए, जिनमें से 36 मामले साइबर संबंधी कानूनों के तहत, 13 मानहानि के और 10 आतंकवाद निरोधक कानून के तहत दर्ज हुए। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि जिन 84 पीड़ितों की पेशेवर पहचान हो सकी, उनमें 25 पत्रकार थे। इनमें से 23 पत्रकारों पर मामले दर्ज किए गए और चार को गिरफ्तार किया गया। 'द डेली स्टार' अखबार के अनुसार, 14 पत्रकारों के खिलाफ दर्ज मामलों के पीछे बीएनपी नेताओं या उनसे जुड़े संगठनों के सदस्यों की भूमिका बताई गई है।

उत्पीड़न के कारण और प्रकृति

रिपोर्ट के अनुसार, उत्पीड़न का सबसे बड़ा कारण सरकार और प्रधानमंत्री की आलोचना करना था। कुल पीड़ितों में से 62 लोग (55.9 प्रतिशत) सत्तारूढ़ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) सरकार, प्रधानमंत्री, उनके परिवार या पार्टी के अन्य नेताओं की आलोचना करने के कारण निशाना बने। अन्य कारणों में धर्म या धार्मिक हस्तियों की कथित आलोचना (23 लोग), प्रधानमंत्री की आलोचना (22 लोग) और जुलाई 2024 के जनविद्रोह पर टिप्पणी (10 लोग) शामिल थे।

मामले सिर्फ कानूनी कार्रवाई तक सीमित नहीं रहे। रिपोर्ट में शारीरिक हमले की चार घटनाएं, पिटाई से हुई दो मौतें और आठ लोगों को नौकरी से निकाले जाने या शैक्षणिक संस्थानों से निष्कासित किए जाने का भी उल्लेख है।

विशेषज्ञों की चिंता और सिफारिशें

बुधवार को ढाका के जातीय प्रेस क्लब में एक गोलमेज चर्चा के दौरान ये निष्कर्ष जारी किए गए। रिपोर्ट पेश करते हुए एचआरएसएस के कार्यकारी निदेशक इजाजुल इस्लाम ने कहा, "लगातार बनाए गए साइबर कानूनों का इस्तेमाल पत्रकारों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और अपनी राय व्यक्त करने वाले अन्य लोगों को निशाना बनाने के लिए किया गया है।" संगठन ने साइबर सुरक्षा कानून के प्रस्तावित संशोधनों का विश्लेषण करते हुए चेतावनी दी कि इसके कई प्रावधान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और निजता को प्रभावित कर सकते हैं। एचआरएसएस ने सरकार से आपराधिक मानहानि के प्रावधानों को खत्म करने और शांतिपूर्ण असहमति के लिए कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है।

इनपुट: IANS

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