‘विकसित असम’ के लिए 55,000 करोड़ की योजना: हाईवे, पुल और सुरंगों से बदलेगी राज्य की कनेक्टिविटी

असम सरकार ने राज्य में कनेक्टिविटी को नई दिशा देने के लिए एक बड़ी योजना का अनावरण किया है। ‘विकसित असम’ के लक्ष्य को केंद्र में रखते हुए सरकार ने 55,000 करोड़ रुपये से अधिक की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं की घोषणा की है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, इन परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य राज्य भर में हाईवे, पुलों और सुरंगों का जाल बिछाकर दूरियों को कम करना और आर्थिक विकास को गति देना है।

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर इस योजना की जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि असम के विकास का अगला चरण परिवहन और कनेक्टिविटी के बुनियादी ढांचे में बड़े निवेश से प्रेरित होगा। ये व्यापक परियोजनाएं सरकार के ‘विकसित असम’ के दृष्टिकोण को साकार करने में महत्वपूर्ण योगदान देंगी।

बुनियादी ढांचे पर ज़ोर क्यों?

मुख्यमंत्री सरमा ने अपनी पोस्ट में इस बात पर ज़ोर दिया कि हाईवे, पुल और सुरंगें राज्य के कनेक्टिविटी नेटवर्क को बढ़ाने और विकास के व्यापक एजेंडे को समर्थन देने के लिए कितनी ज़रूरी हैं। सरकार का मानना है कि बेहतर कनेक्टिविटी से न केवल लोगों और सामानों की आवाजाही आसान होगी, बल्कि यह व्यापार और वाणिज्य को भी सुगम बनाएगी। इससे लोगों की बाज़ारों और ज़रूरी सेवाओं तक पहुँच भी बेहतर होगी।

पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार

कनेक्टिविटी पर यह विशेष ध्यान असम की ‘पूर्वोत्तर के प्रवेश द्वार’ के रूप में रणनीतिक भूमिका को भी मज़बूत करता है। बेहतर सड़क ढाँचा राज्य और पड़ोसी क्षेत्रों के बीच लॉजिस्टिक संपर्कों को बेहतर बनाने में मदद करेगा, जिससे निवेश, पर्यटन और अन्य आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा लगातार राज्य की विकास रणनीति के एक अहम हिस्से के तौर पर बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर देते रहे हैं। ‘असम बजट 2026’ के तहत घोषित यह निवेश राज्य के शहरी केंद्रों, ग्रामीण इलाकों और उभरते आर्थिक क्षेत्रों के बीच संपर्क बढ़ाने के प्रयासों का हिस्सा है। सरमा ने इन परियोजनाओं को 'बदलाव लाने वाले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स' करार दिया है।

इनपुट: IANS