Haryana Budget 2023 LIVE: गुरुग्राम में हेली हब, 3 नए मेट्रो लिंक, 9 शहरों में सिटी बस सेवा… हरियाणा के बजट की बड़ी बातें

चंडीगढ़: हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने बजट में कोई भी नया कर नहीं लगाने का ऐलान करते हुए राज्य के लोगों को राहत दी है। बजट में गुरुग्राम में तीन नए मेट्रो लिंक का ऐलान किया गया है। इसके साथ ही गुरुग्राम में हेली हब की घोषणा की गई है। बुजुर्गों की पेंशन भी 250 रुपये बढ़ाने का ऐलान हुआ है। वहीं नौ नगर निगम वाले शहरों में सिटी बस चलाने की घोेषणा की गई है। सीएम ने बजट पेश करते हुए कहा कि इसमें लोगों और सांसदों के सुझावों को भी शामिल किया गया है। राज्य में अगले साल विधानसभा चुनाव से से पहले यह खट्टर सरकार का अंतिम पूर्ण बजट है। आइए जानते हैं हरियाणा के बजट भाषण की खास बातें:

हरियाणा बजट 2023-24 की खास बातें

– गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी और फरीदाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के बनने से इन दो शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास तेज हुआ है। 2023-24 के लिए कुंडली, राई और सोनीपत सहित सोनीपत मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र के विकास के लिए सोनीपत मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाने के लिए कानून का प्रस्ताव।

– गुरुग्राम मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए केंद्र सरकार के सार्वजनिक निवेश बोर्ड ने मंजूरी दी है। उम्मीद है कि केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के बाद गुरुग्राम मेट्रो का निर्माण कार्य 2023-24 में शुरू हो जाएगा। 2023-24 में तीन अन्य मेट्रो लिंक शुरू करने का भी प्रस्ताव।

– रेजांगला चौक से दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनैशनल एयरपोर्ट तक मेट्रो लिंक, सदर्न पेरिफेरल रोड से ग्लोबल सिटी और मानेसर होते हुए पंचगांव तक मेट्रो लिंक का प्रस्ताव।

– हरियाणा ऑर्बिटल रेल नेटवर्क और कुंडली-मानेसर-पलवल (केएमपी) एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए आसौधा तक बहादुरगढ़ मेट्रो का विस्तार करने का प्रस्ताव।

– 2023-24 में एक लाख घर बनाने का प्रस्ताव है। परिवार पहचान पत्र के मुताबिक सालाना 1.80 लाख तक की आय वालों को किफायती आवास मुहैया कराने के लिए नीति बनाई गई है। इस नीति के तहत आवास के लिए 1.5 लाख की सब्सिडी दी जाएगी। जिनके पास भूमि नहीं होगी ऐसे जरूरतमंद परिवारों को जमीन भी उपलब्ध कराई जाएगी।

– 800 मेगावॉट क्षमता का नया थर्मल पावर प्लांट। 2019 से 2021 के बीच आवेदन करने वालों को नलकूप कनेक्शन। ‘पी.एम.- कुसुम’ योजना
के तहत 70,000 नये सौर-पंप स्थापित होंगे।

– ‘अटल भूजल योजना के तहत जल संकट से जूझ रहे ब्लॉक के गांवों में 1,000 पीजोमीटर। 4,000 ऑन-फार्म वॉटर टैंक बनाए जाएंगे। अगले 3 साल के दौरान सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली से 2 लाख एकड़ जमीन को गन्ने की खेती के लिए कवर किया जाएगा।

– महेंद्रगढ़ के निजामपुर ब्लॉक समेत 10 जलाशयों का विकास। सतलुज-यमुना लिंक (एसवाईएल) नहर के निर्माण के लिए 101 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।

– गोसेवा आयोग का बजट 40 करोड़ से बढ़ाकर 400 करोड़ किया गया है। प्रदेश में 632 गोशालाएं रजिस्टर्ड हैं। 4.6 लाख बेसहारा पशुओं को इसमें रखा जा रहा है। इसके लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

– गुरुग्राम और नूंह जिलों में 10,000 एकड़ जमीन पर अरावली सफारी पार्क स्थापित होगा। महेंद्रगढ़ जिले में च्यवन ऋषि के आश्रम स्थल ढोसी की पहाड़ी को टूरिस्ट सेंटर के रूप में विकसित करेंगे। सूरजकुंड में इस बार दिवाली उत्सव मेला आयोजित होगा।

– मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा।

– गुरुग्राम, अंबाला, भिवानी, हिसार, रेवाड़ी और करनाल में 6 मॉडल जिला स्तरीय सार्वजनिक ई-पुस्तकालय।

– ‘पंडित लक्ष्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान’ योजना के तहत कलाकारों को 10,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन।

– हरियाणवी लोक कलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए ‘हरियाणवी कला प्रसार’ योजना शुरू होगी।

– जींद में अग्निशमन प्रशिक्षण सेवा केंद्र की स्थापना। चंडीगढ़ में सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुमंजिला आवासीय परिसर का निर्माण होगा।

– साइबर क्राइम के मामलों की जांच के लिए प्रदेश के हर जिले में एक मोबाइल फॉरेंसिक साइंस यूनिट की स्थापना होगी।

– राज्य में 1,000 और बसें संचालित होंगी। इनमें से 200 मिनी बसें। सभी जिलों में ई-टिकटिंग सिस्टम की शुरुआत।

– चंडीगढ़ में अतिरिक्त विधानसभा परिसर के लिए 50 करोड़ का प्रावधान।

– नगर निगम वाले 9 शहरों में सिटी बस सेवा शुरू की जाएगी। गुरुग्राम, बल्लभगढ़, हिसार, सोनीपत, करनाल और पिपली में नए मल्टी-मॉडल ‘बस पोर्ट’।

– गुरुग्राम में ‘सिटी इंटरचेंज टर्मिनल’ की स्थापना का इस बजट में प्रावधान। गुरुग्राम में 26 एकड़ जमीन पर हेली-हब स्थापित करने की योजना।

– सीनियर सिटिजंस के रियायती किराये की पात्रता सीमा अब 65 की बजाए 60 साल की जाती है।

– भिवानी और नूंह में नए ड्राइविंग, प्रशिक्षण और रिसर्च इंस्टिट्यूट शुरू होंगे।

– पायलटों को ट्रेनिंग देने के लिए 10 सिंगल इंजन ट्रेनर एयरक्राफ्ट और एक मल्टी इंजन एयरक्राफ्ट की खरीद होगी।

– शहरी विकास के लिए दिव्य नगर योजना पर 500 करोड़ खर्च किए जाएंगे। बड़े शहरों में सीवरेज के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए 200 करोड़ का बजट। राज्य के नगर निगमों और नगर परिषदों में 1000 नागरिक सुविधा केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

– राज्य के1,000 ग्राम पंचायतों में ई-पुस्तकालय। ग्राम पंचायत भवनों में 468 जिम्नेजियम और 780 महिला संस्कृति केंद्र। हर जिला परिषद में अलग इंजिनियरिंग विंग।

– प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत राज्य के 8 जिलों के लिए 80 करोड़ की योजनाओं का प्रस्ताव। भिवानी, चरखी दादरी, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़ और यमुनानगर जिलों में अगले पांच साल के दौरान ये योजनाएं लागू की जाएंगी।

– पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं की भागीदारी आरक्षण के जरिए 50 प्रतिशत बढ़ाई है। पंचायती राज संस्थानों की अंतिम छमाही के लिए 1150 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। 750 ग्राम पंचायतों में स्ट्रीट लाइटें लगाई जाने का प्रस्ताव है।

–युवा क्षेत्र को 1636 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव।

– कौशल शिक्षा को स्कूल शिक्षा में जोड़ा जाएगा। छठी कक्षा से इसको शुरू किए जाने की योजना है।

– इस साल पांच हजार युवाओं को आर्टिफिशल इंटेलिजेंस का प्रशिक्षण देने के लिए कौशल केंद्र स्थापित किया जाएगा। प्रशिक्षण ऑनलाइन, ऑफलाइन और हाइब्रिड मोड में दिया जाएगा। कौशल स्कूल बनाए जाएंगे जो विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय से संबद्ध होंगे।

– विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय पायलट स्कीम के रूप में फेलोशिप स्कीम तैयार की जाएगी। युवाओं को यूनिवर्सिटी की ओर से प्रशिक्षित किया जाएगा।

– 2 लाख युवाओं के कौशल प्रशिक्षण के लिए 250 करोड़ की राशि का प्रावधान। युवाओं में स्टार्टअप और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए इन्क्यूबेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी। युवाओं को पांच करोड़ तक की योजनाओं में मदद देने के लिए वेंचर कैपिटल फंड की स्थापना की जाएगी। इसके लिए 200 करोड़ का कोष। युवाओं के लिए मुख्यमंत्री कौशल मित्र योजना शुरू की जाएगी।

– हिसार, अंबाला और महेंद्रगढ़ जिलों में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क (एमएमएलपी) विकसित करने का प्रस्ताव।

– इस बार के बजट में वृद्धावस्था पेंशन की राशि को 250 रुपये बढ़ाने का फैसला लिया गया है। एक अप्रैल 2023 से लाभार्थियों को अब 2500 की जगह 2750 रुपये पेंशन दी जाएगी।

– सरकार किसानों को ग्रीष्मकालीन फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीद सुनिश्चित करने का आश्वासन देती है।

– हरियाणा सरकार राज्य में मोटे अनाज की कीमत और खपत पर खास जोर दे रही है। बाजरे की खेती को बढ़ावा देने के लिए 27 करोड़ रुपये की योजना बनाई जा रही है।

– हमारी सरकार हरी खाद या ढेंचा की खेती के लिए योजना शुरू कर रही है। सरकार 720 रुपये प्रति एकड़ की लागत से 80 फीसद खर्च खुद वहन करेगी। इसके साथ ही इस साल 20 हजार एकड़ में प्राकृतिक खेती का लक्ष्य है।

– 1 लाख 80 हजार सालाना आय वाले लोगों की दुर्घटना में मृत्यु या दिव्यांग होने पर राज्य सरकार आर्थिक सहायदा देगी। इसके लिए दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना की शुरुआत हुई है।

– मौजूदा बीमा योजनाओं को सरल बनाने और सीधा लाभ दिलाने के लिए एक न्यास की स्थापना की है। सी और डी श्रेणी कर्मचारियों और सफाई कर्मचारियों के लिए मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना का प्रस्ताव है।

– सांसदों के बहुमूल्य सुझाव और फीडबैक को इस बजट में शामिल करने का प्रयास किया गया है। मैं 2023-24 के लिए 1 लाख 83 हजार 950 करोड़ रुपये के बजट का प्रस्ताव कर रहा हूं। यह पिछले बजट से 11.6 प्रतिशत की वृद्धि है। चालू वित्त वर्ष में कर संग्रहण में इजाफा हुआ है। वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में कोई नया कर लगाने का प्रस्ताव नहीं किया है।

– अमृतकाल की मजबूत नींव पर हरियाणा को विकास की नई बुलंदी पर ले जाएंगे। हरियाणा राष्ट्र के विकास में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। 2023-24 के इस बजट का आधार है जो प्राप्त न हो उसे प्राप्त करना जो प्राप्त न हो उसे संरक्षित करना और जो संरक्षित हो गया हो उसे समानता के साथ बांटना।

2024 में पहले लोकसभा फिर विधानसभा चुनाव
2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले खट्टर सरकार का यह आखिरी पूर्ण बजट है। ऐसे में इस बजट के जरिए सभी वर्गों को साधने की कोशिश होने का अनुमान लगाया जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के पास ही वित्त मंत्रालय भी है। पिछले साल हरियाणा में 1 लाख 77 हजार 255 करोड़ का बजट पेश हुआ था। बताया जा रहा है कि इस बार के बजट में सांसदों के सुझाव को तवज्जो दी गई है।

विधानसभा के बजट सत्र का तीसरा दिन
विधानसभा के बजट सत्र का आज तीसरा दिन है। पहले और दूसरे दिन सदन में भारी हंगामा हुआ। खेल मंत्री संदीप सिंह के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्षी कांग्रेस और आईएनएलडी ने सरकार को घेरा। हिसार एयरपोर्ट के मुद्दे पर अभय चौटाला और डेप्युटी सीएम दुष्यंत चौटाला के बीच भी बहस देखने को मिली। आईएनएलडी विधायक अभय सिंह चौटाला ने हिसार एयरपोर्ट का मुद्दा उठाते हुए आरोप लगाया कि हिसार के इंटरनैशनल एयरपोर्ट की आड़ लेकर सीएम खट्टर और डेप्युटी सीएम दुष्यंत चौटाला ने पोस्टर छपवाए और भू माफिया खड़ा किया।

अभय चौटाला का आरोप है कि गरीब किसानों की जमीनें सरकार के लोगों ने कौड़ियों के भाव में खरीदी हैं। वहीं दुष्यंत चौटाला ने इस पर कहा कि सरकार ने 7200 एकड़ जमीन खरीदी है। और यहां से लगती सड़कें भी सरकारी जमीन पर बन रही हैं। अभय चौटाला ने आरोप लगाया कि दुष्यंत की कंपनी ने जमीन खरीदी है। इस पर दुष्यंत ने चुनौती देते हुए कहा कि अगर आरोप गलत साबित हुए तो अभय चौटाला के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाएंगे।