बढ़ता प्रदूषण: गौतमबुद्धनगर में पांचवीं तक के बच्चों के लिए हाइब्रिड पढ़ाई अनिवार्य, स्कूल ऑनलाइन-ऑफलाइन दोनों विकल्प देंगे
दिल्ली-एनसीआर में हवा की बिगड़ती गुणवत्ता को देखते हुए गौतमबुद्धनगर जिला प्रशासन ने छोटे बच्चों की सेहत की सुरक्षा के लिए एक अहम कदम उठाया है। जिले में कक्षा पांच तक के सभी छात्रों के लिए अब हाइब्रिड…
दिल्ली-एनसीआर में हवा की बिगड़ती गुणवत्ता को देखते हुए गौतमबुद्धनगर जिला प्रशासन ने छोटे बच्चों की सेहत की सुरक्षा के लिए एक अहम कदम उठाया है। जिले में कक्षा पांच तक के सभी छात्रों के लिए अब हाइब्रिड मोड में पढ़ाई अनिवार्य कर दी गई है। इसका मतलब है कि स्कूल प्रबंधन को ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों तरीकों से कक्षाएं संचालित करनी होंगी, ताकि अभिभावक अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी विकल्प चुन सकें।
समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के अनुसार, यह फैसला वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) द्वारा 6 नवंबर 2026 को दिल्ली-एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप-III) लागू करने के बाद लिया गया है। ग्रेप-III के तहत दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुद्धनगर में पांचवीं कक्षा तक के बच्चों के लिए हाइब्रिड क्लास चलाना अनिवार्य किया गया है।
प्रशासन का सख्त निर्देश
इस संबंध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल पंवार ने 7 नवंबर 2026 को एक कार्यालय आदेश जारी किया है। यह आदेश जिले के सभी परिषदीय, सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त विद्यालयों पर तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। आदेश में स्कूलों के प्रधानाचार्यों और प्रबंधकों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि प्रदूषण के बीच बच्चों की शिक्षा प्रभावित न हो।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि शासन और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि आदेशों की अवहेलना करने वाले या लापरवाही बरतने वाले किसी भी विद्यालय के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
क्यों लिया गया यह फैसला?
दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में पहुंचने के बाद ग्रेप का तीसरा चरण लागू किया गया है। प्रदूषित हवा का सबसे ज्यादा असर बच्चों, बुजुर्गों और सांस की बीमारियों से पीड़ित लोगों पर पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए छोटे बच्चों को रोजाना स्कूल आने-जाने के दौरान प्रदूषित वातावरण के संपर्क से बचाने के लिए यह व्यवस्था की गई है। इस फैसले से नोएडा और ग्रेटर नोएडा समेत पूरे जिले के हजारों छात्रों को राहत मिलने की उम्मीद है।
इनपुट: IANS



