उत्तर प्रदेश: ज़मीन की पैमाइश अब पुरानी जरीब से नहीं, सैटेलाइट तकनीक से होगी - CM योगी
उत्तर प्रदेश में अब ज़मीनों की पैमाइश पारंपरिक जरीब (चेन) की जगह अत्याधुनिक सैटेलाइट तकनीक से की जाएगी, ताकि नापजोख में होने वाली गड़बड़ियों को खत्म किया जा सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार…
उत्तर प्रदेश में अब ज़मीनों की पैमाइश पारंपरिक जरीब (चेन) की जगह अत्याधुनिक सैटेलाइट तकनीक से की जाएगी, ताकि नापजोख में होने वाली गड़बड़ियों को खत्म किया जा सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस काम के लिए प्रदेश की सभी तहसीलों को रोवर मशीनें उपलब्ध करा दी गई हैं।
समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित इस कार्यक्रम में सीएम योगी ने राजस्व विभाग के लिए नवनियुक्त 1,146 कनिष्ठ सहायकों को नियुक्ति पत्र भी सौंपे। इस मौके पर उन्होंने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले की पैमाइश में एक फीट का अंतर दस फीट तक पहुंच जाता था, जिसका खामियाजा अक्सर गरीबों को भुगतना पड़ता था, लेकिन नई तकनीक से एक इंच की भी हेरफेर नहीं हो सकेगी।
भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता का दावा
नवनियुक्त युवाओं से संवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने दावा किया कि उनकी सरकार में भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है। उन्होंने पिछली सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि 2017 से पहले भर्ती आयोगों पर 'सैफई सिंडिकेट' का कब्जा था और 'मुन्ना भाई' जैसे लोग सिस्टम में बैठे थे, जहाँ परीक्षा कोई और देता था और नौकरी किसी और को मिलती थी। उन्होंने बताया कि 15 अगस्त तक 9.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है और 26 जनवरी तक एक लाख और नौकरियाँ देने का लक्ष्य है।
किसानों के लिए कल्याणकारी योजना
भैया दूज के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 'कृषक दुर्घटना कल्याण योजना' के तहत 4,300 पीड़ित परिवारों के बैंक खातों में सीधे 215 करोड़ रुपये की धनराशि भी हस्तांतरित की। उन्होंने बताया कि इस योजना में अब खेतिहर मजदूरों और बटाईदारों को भी शामिल किया गया है। साथ ही, सांप, बिच्छू या जंगली जानवरों के हमले से होने वाली दुर्घटनाओं को भी इसके दायरे में लाया गया है। सरकार अब तक इस योजना के तहत 1,40,196 किसान परिवारों को 5,833.50 करोड़ रुपये की सहायता दे चुकी है।
विवादों का निस्तारण और नई भर्तियां
सीएम योगी ने बताया कि गांवों में ज़्यादातर विवाद ज़मीन से जुड़े होते हैं, जिन्हें खत्म करने के लिए 445 रोवर मशीनें खरीदी गई हैं। उन्होंने कहा कि 2017 में राजस्व न्यायालयों में 34 लाख मुकदमे लंबित थे, जबकि अब तक 37,81,363 वादों का निस्तारण किया जा चुका है। इसके अलावा उन्होंने पुलिस विभाग में 32 हजार और होमगार्ड के 42 हजार से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी होने की भी जानकारी दी।
इनपुट: IANS
