Eknath Shinde: अघाड़ी सरकार से शिंदे गुट के 38 विधायकों ने लिया समर्थन वापस, उद्धव सरकार पर गहराया संकट

Eknath Shinde: अघाड़ी सरकार से शिंदे गुट के 38 विधायकों ने लिया समर्थन वापस, उद्धव सरकार पर गहराया संकट

मुंबई: महाराष्ट्र (Maharashtra) की सियासत में एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) बनाम उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) की लड़ाई रुकने का नाम नहीं ले रही है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में शिंदे गुट द्वारा दायर की गई याचिका में इस बात का दावा किया है कि उनके 38 समर्थक विधायकों ने महाविकास अघाड़ी सरकार (Mahavikas Aghadi) से अपना समर्थन वापस ले लिया है। इसलिए सरकार अल्पमत में आ चुके हैं। ऐसे में महाविकास अघाड़ी सरकार को बहुमत साबित करना चाहिए।

यह भी दावा किया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) गुट ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी (Governor Bhagat Singh Koshyari) को 39 शिवसेना (Shivsena) विधायकों समेत 51 विधायकों के समर्थन पत्र वाली चिट्ठी भेजी है। जिसमें यह कहा गया है कि महाविकास अघाड़ी सरकार से हमने अपना समर्थन वापस ले लिया है। हालांकि राजभवन की तरफ से ऐसी किसी भी चिट्ठी के प्राप्त होने की बात को खारिज कर दिया गया है।

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सुप्रीम कोर्ट में दो याचिकाएं दाखिल
एकनाथ शिंदे गुट ने डेप्युटी स्पीकर नरहरि जिरवाल के नोटिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दो याचिकाएं दाखिल की हैं। डेप्युटी स्पीकर ने 16 बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने के संबंध में एक नोटिस भेजा है। इस नोटिस पर शिंदे गुट को जवाब देने के लिए आज शाम साढ़े पांच बजे तक का वक्त दिया है। इन सबके बीच सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान दो संभावनाएं बन सकती हैं। पहली संभावना यह है कि सुप्रीम कोर्ट डेप्युटी स्पीकर के आदेश पर रोक लगा दे और विधायकों को जवाब देने के लिए मोहलत मिल जाए।

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ऐसी सूरत में शिंदे गुट के विधायकों के पास अपनी बात रखने का और वक्त मिल सकता है। इसके अलावा एक संभावना यह भी है कि शिंदे गुट की मांग मानते हुए सुप्रीम कोर्ट अयोग्य ठहराने की डेप्युटी स्पीकर की आगे की कार्रवाई पर रोक लगा सकता है।
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27 तक मांगा था लिखित जवाब
महाराष्ट्र विधानसभा सचिवालय ने इन बागी विधायकों को अयोग्य ठहराये की मांग पर शनिवार को 16 बागी विधायकों को ‘समन’ जारी कर 27 जून की शाम तक लिखित जवाब मांगा था। उम्मीद थी कि 27 जून को कुछ इस मामले में स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। हालांकि रविवार को सुप्रीम कोर्ट में इस अयोग्य करार देने वाले नोटिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका हो गई तो मामला और पेचीदा हो गया।

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