Digvijay Singh News: गरीबों से ज्यादा टैक्स, सिंगल मैन कैबिनेट, धार्मिक कट्टरता…राज्यसभा में दिग्विजय ने मोदी सरकार पर चुन-चुन कर किए हमल
दिग्विजय ने कहा कि 2014 में जब मोदी सरकार आई थी तो उसने काला धन वापस लाने और महंगाई कम करने सहित तमाम वादे किए थे, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं किया। इस सरकार की सामाजिक-आर्थिक नीति ऐसी रही है जिससे धनी वर्ग और धनी होता गया जबकि गरीब लोग और गरीब होते गए। उन्होंने पिछली यूपीए सरकार और एनडीए सरकार के आंकड़ों की तुलना करते हुए कहा कि पिछली सरकार के कार्यकाल में कुल कर संग्रह में प्रत्यक्ष कर की हिस्सेदारी 50 प्रतिशत से भी ज्यादा थी। इसका अर्थ है कि धनी वर्ग पर ज्यादा कर लगता था, लेकिन इस सरकार में स्थिति उलट गई। अब अप्रत्यक्ष कर की हिस्सेदारी बढ़ गई है। इससे स्पष्ट है कि धनी वर्ग कम कर दे रहा है और निर्धन वर्ग व आम आदमी से अधिक कर वसूला जा रहा है।
सामाजिक कटुता को बढ़ावा
दिग्गी ने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में सामाजिक समरसता को बाधित किया गया और धर्मांधता के नाम पर समाज में कटुता फैलाई गई। उन्होंने कहा कि सरकार की नीति एक ऐसे संगठन से प्रभावित है जिसका लोकतांत्रिक मूल्यों व संविधान में विश्वास नहीं है और जिसने तिरंगा व संविधान का विरोध किया था। उन्होंने किसी संगठन का नाम लिए बिना कहा कि उस संगठन का प्रयास एक वर्ग को राष्ट्रविरोधी बताना तथा देश में वैमनस्य को बढ़ावा देना है। उन्होंने पिछले दिनों हरिद्वार में आयोजित धर्म संसद में दिए गए भड़काऊ भाषणों का जिक्र करते हुए कहा कि इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने कोई टिप्पणी नहीं की।
सब्सिडी कम की लेकिन कॉर्पोरेट टैक्स पर असर नहीं
सिंह ने देश में बेरोजगारी में तेजी से वृद्धि होने का दावा भी किया। उन्होंने कहा कि दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले देश में अमीर-गरीब की खाई सबसे ज्यादा भारत में ही है। सरकार के कदम गरीब विरोधी हैं। वह एक ओर पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में लगातार वृद्धि करती रही तो दूसरी ओर सब्सिडी भी घटाती रही जो आम आदमी को मिलती है। उन्होंने दावा किया कि सब्सिडी में 27 प्रतिशत तक की कमी की गई जबकि कार्पोरेट टैक्स पर कोई फर्क नहीं पड़ा।
गरीब-किसानो की विरोधी
दिग्विजय ने कहा कि सरकार को उन लोगों पर कर लगाना चाहिए जिनकी आय कोविड महामारी के दौरान बढ़ी। सरकार पर गरीब, किसान व मजदूर विरोधी होने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि यह सरकार संसदीय व लोकतांत्रिक परंपराओं में विश्वास नहीं करती।
सलाह-मशविरा नहीं करती सरकार
उन्होंने कहा कि कानून बनाने से पहले संबंधित पक्षों से विचार-विमर्श किया जाता है और संसदीय समिति में भी उस पर चर्चा की जाती है। वापस लिए गए कृषि कानूनों के संसद से पारित होने के दौरान भी विपक्ष ने उसे प्रवर समिति में भेजने की मांग की थी जिसे स्वीकार नहीं किया गया। उन्होंने सरकार को ‘सिंगल मैन कैबिनेट’’ करार देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री व सरकार को विपक्ष से भी सलाह मशविरा करना चाहिए और अपनी गलतियां सुधारनी चाहिए।
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दिग्विजय ने कहा कि 2014 में जब मोदी सरकार आई थी तो उसने काला धन वापस लाने और महंगाई कम करने सहित तमाम वादे किए थे, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं किया। इस सरकार की सामाजिक-आर्थिक नीति ऐसी रही है जिससे धनी वर्ग और धनी होता गया जबकि गरीब लोग और गरीब होते गए। उन्होंने पिछली यूपीए सरकार और एनडीए सरकार के आंकड़ों की तुलना करते हुए कहा कि पिछली सरकार के कार्यकाल में कुल कर संग्रह में प्रत्यक्ष कर की हिस्सेदारी 50 प्रतिशत से भी ज्यादा थी। इसका अर्थ है कि धनी वर्ग पर ज्यादा कर लगता था, लेकिन इस सरकार में स्थिति उलट गई। अब अप्रत्यक्ष कर की हिस्सेदारी बढ़ गई है। इससे स्पष्ट है कि धनी वर्ग कम कर दे रहा है और निर्धन वर्ग व आम आदमी से अधिक कर वसूला जा रहा है।
सामाजिक कटुता को बढ़ावा
दिग्गी ने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में सामाजिक समरसता को बाधित किया गया और धर्मांधता के नाम पर समाज में कटुता फैलाई गई। उन्होंने कहा कि सरकार की नीति एक ऐसे संगठन से प्रभावित है जिसका लोकतांत्रिक मूल्यों व संविधान में विश्वास नहीं है और जिसने तिरंगा व संविधान का विरोध किया था। उन्होंने किसी संगठन का नाम लिए बिना कहा कि उस संगठन का प्रयास एक वर्ग को राष्ट्रविरोधी बताना तथा देश में वैमनस्य को बढ़ावा देना है। उन्होंने पिछले दिनों हरिद्वार में आयोजित धर्म संसद में दिए गए भड़काऊ भाषणों का जिक्र करते हुए कहा कि इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने कोई टिप्पणी नहीं की।
सब्सिडी कम की लेकिन कॉर्पोरेट टैक्स पर असर नहीं
सिंह ने देश में बेरोजगारी में तेजी से वृद्धि होने का दावा भी किया। उन्होंने कहा कि दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले देश में अमीर-गरीब की खाई सबसे ज्यादा भारत में ही है। सरकार के कदम गरीब विरोधी हैं। वह एक ओर पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में लगातार वृद्धि करती रही तो दूसरी ओर सब्सिडी भी घटाती रही जो आम आदमी को मिलती है। उन्होंने दावा किया कि सब्सिडी में 27 प्रतिशत तक की कमी की गई जबकि कार्पोरेट टैक्स पर कोई फर्क नहीं पड़ा।
गरीब-किसानो की विरोधी
दिग्विजय ने कहा कि सरकार को उन लोगों पर कर लगाना चाहिए जिनकी आय कोविड महामारी के दौरान बढ़ी। सरकार पर गरीब, किसान व मजदूर विरोधी होने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि यह सरकार संसदीय व लोकतांत्रिक परंपराओं में विश्वास नहीं करती।
सलाह-मशविरा नहीं करती सरकार
उन्होंने कहा कि कानून बनाने से पहले संबंधित पक्षों से विचार-विमर्श किया जाता है और संसदीय समिति में भी उस पर चर्चा की जाती है। वापस लिए गए कृषि कानूनों के संसद से पारित होने के दौरान भी विपक्ष ने उसे प्रवर समिति में भेजने की मांग की थी जिसे स्वीकार नहीं किया गया। उन्होंने सरकार को ‘सिंगल मैन कैबिनेट’’ करार देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री व सरकार को विपक्ष से भी सलाह मशविरा करना चाहिए और अपनी गलतियां सुधारनी चाहिए।
