सोमवार, 29 जून 2026 · नई दिल्ली
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मनरेगा की जगह लेगी 'विकसित भारत- जी राम जी' योजना, 1 जुलाई से होगी लागू: शिवराज सिंह चौहान

नई दिल्ली, 29 जून। पूसा परिसर में दो दिन तक चले राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन "ग्रामोदय से राष्ट्रोदय" का सोमवार को जब समापन हुआ, तो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ी नीतिगत

मनरेगा की जगह लेगी 'विकसित भारत- जी राम जी' योजना, 1 जुलाई से होगी लागू: शिवराज सिंह चौहान
(फोटो: IANS)

नई दिल्ली, 29 जून। पूसा परिसर में दो दिन तक चले राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन "ग्रामोदय से राष्ट्रोदय" का सोमवार को जब समापन हुआ, तो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ी नीतिगत घोषणा करते हुए कहा कि 1 जुलाई से "विकसित भारत- जी राम जी" योजना पूरे देश में लागू की जाएगी, जो मनरेगा की जगह लेगी। इस योजना के लिए 95,682 करोड़ रुपए की अंतरिम स्वीकृति पहले ही दी जा चुकी है।

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IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, चौहान ने राज्यों से अपील की कि वे समय पर अपनी औपचारिकताएं पूरी करें, ताकि योजना के क्रियान्वयन में कोई अड़चन न आए।

गांव को बताया भारत की आत्मा और शक्ति

सम्मेलन के मंच से चौहान ने ग्रामीण भारत को लेकर अपना नज़रिया स्पष्ट करते हुए कहा, "गांव केवल धूल-मिट्टी या चौपाल का नाम नहीं, गांव भारत की शक्ति, भारत की चेतना और भारत की आत्मा हैं। अगर हमें समृद्ध और विकसित भारत बनाना है तो गांव को समृद्ध और विकसित बनाए बिना काम नहीं चलेगा, गांव की प्रगति के बिना देश की प्रगति संभव नहीं है।" उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि विकसित भारत का सपना तभी पूरा होगा जब गांव आत्मनिर्भर, रोजगारयुक्त और बुनियादी सुविधाओं से संपन्न होंगे — और इसीलिए ग्रामीण विकास को उन्होंने राष्ट्रीय विकास की धुरी करार दिया।

लखपति दीदी का लक्ष्य दोगुना, 10 लाख करोड़ का रोडमैप तैयार

सम्मेलन में दो और अहम पहलें सामने आईं। पहली — "लखपति दीदी डैशबोर्ड" का लॉन्च, और दूसरी — स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के लिए "सी लीप्स" डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ। चौहान ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य 3 करोड़ से बढ़ाकर 6 करोड़ महिलाओं तक कर दिया है। इसे हासिल करने के लिए अगले 5 वर्षों में 10 लाख करोड़ रुपए का बैंक लिंकिंग रोडमैप तैयार किया गया है।

29 राज्यों के प्रतिनिधि एक मंच पर — पहली बार

इस सम्मेलन की एक विशेष उपलब्धि यह रही कि पहली बार देश के 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और नीति-निर्माता एक साथ एक ही मंच पर आए। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के साथ-साथ विभिन्न राज्यों के ग्रामीण विकास मंत्रियों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने इस दो दिवसीय आयोजन में भागीदारी की।

इनपुट: IANS

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