दिल्ली विधानसभा में दवा घोटाले पर हंगामा, AAP विधायकों ने ORS की माला पहनकर स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा मांगा

दिल्ली विधानसभा परिसर में गुरुवार को आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायकों ने एक कथित दवा घोटाले को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, विधायकों ने अपने गले में ओआरएस (ORS) के पैकेट की माला पहन रखी थी और वे स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। उनका आरोप है कि सरकार ने दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की खरीद में लगभग 650 करोड़ रुपये का घोटाला किया है।

आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने इस मुद्दे पर भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने 650 करोड़ रुपये के इस कथित घोटाले में एफआईआर तो दर्ज कर ली है, लेकिन मुख्य आरोपी को देश से बाहर जाने दिया गया। भारद्वाज ने आरोप लगाया कि इतने बड़े मामले में सरकार की भूमिका संदिग्ध है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।

कई गुना ज़्यादा कीमत पर खरीद का आरोप

प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे 'आप' विधायक दल के चीफ व्हिप संजीव झा ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि ओआरएस, एक्स-रे मशीनें और अन्य चिकित्सा उपकरण कई गुना अधिक कीमत पर खरीदे गए। कोंडली से विधायक कुलदीप कुमार ने इन आरोपों को और स्पष्ट करते हुए कहा कि पोर्टेबल एक्स-रे मशीनें तीन गुना, दवाएं चार गुना और ओआरएस घोल पांच गुना कीमत पर खरीदा गया। उन्होंने दावा किया कि इस कथित घोटाले के कारण दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में दवाइयों की कमी हो गई है, जिससे मरीजों को परेशानी हो रही है।

विधानसभा में चर्चा न होने पर नाराज़गी

करोल बाग के विधायक विशेष रवि ने कहा कि सरकार इस पूरे मामले पर विधानसभा में चर्चा से बच रही है। उन्होंने बताया कि सदन के भीतर इस मुद्दे को उठाने की अनुमति नहीं मिलने के कारण विपक्ष को बाहर प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। संजीव झा ने भी आरोप लगाया कि विधानसभा का सत्र बिना प्रश्नकाल के चलाया जा रहा है ताकि सरकार को जवाबदेही से बचाया जा सके। विधायकों ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की चुप्पी पर भी सवाल उठाए और पूरे मामले की सीबीआई व एसीबी से जांच की मांग की।

इस प्रदर्शन के दौरान तिलक नगर से विधायक जरनैल सिंह ने दिल्ली लक्ष्मी योजना का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने महिलाओं को 2500 रुपये देने का वादा किया था, लेकिन योजना में इतनी शर्तें जोड़ दी गईं कि बड़ी संख्या में महिलाएं इसके लाभ से वंचित हो गई हैं।

इनपुट: IANS