Covid Vaccination: वैक्सीनेशन पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, केंद्र से अबतक खरीदी गई वैक्सीन का फुल डीटेल और वैक्सीनेशन प्लान देने को कहा

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Covid Vaccination: वैक्सीनेशन पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, केंद्र से अबतक खरीदी गई वैक्सीन का फुल डीटेल और वैक्सीनेशन प्लान देने को कहा


Covid Vaccination: वैक्सीनेशन पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, केंद्र से अबतक खरीदी गई वैक्सीन का फुल डीटेल और वैक्सीनेशन प्लान देने को कहा

हाइलाइट्स:

  • कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगे डीटेल, 2 हफ्ते में मांगा जवाब
  • अब तक कब-कब और कितनी वैक्सीन की खरीद हुई, उसका पूरा डेटा कोर्ट में पेश करने को कहा
  • कोर्ट ने सरकार से यह भी पूछा कि अब तक कितने प्रतिशत आबादी का वैक्सीनेशन हो चुका है, बाकी को कब लगेगी वैक्सीन
  • कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि वह ब्लैक फंगस के इलाज के लिए दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्या किया, बताए

नई दिल्ली
कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से वैक्सीन खरीद की पूरी डीटेल देने को कहा है। कोर्ट ने केंद्र को आदेश दिया है कि अभी तक वैक्सीन की जो खरीद हुई है उसका पूरा डीटेल पेश करे। इसके अलावा अब तक कितनी आबादी को वैक्सीनेट किया जा चुका है, इसका भी डेटा पेश करे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से 2 हफ्ते के भीतर हलफनामे के रूप में इन सभी डीटेल को पेश करने को कहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि वह बताए कि अभी तक कोरोना की कितनी वैक्सीन कब-कब खरीदी गई हैं। कितनी आबादी को वैक्सीन दी जा चुकी है और बाकी बचे लोगों को कबतक वैक्सीनेट किया जाएगा। शीर्ष अदालत ने सरकार से यह भी पूछा है कि ब्लैक फंगस के इलाज के लिए दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, इसकी भी जानकारी दें।

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जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस एल. एन. राव और जस्टिस एस. रवींद्र भट्ट की स्पेशल बेंच ने अपने आदेश में कहा कि सरकार वे डेटा दे जो साफ-साफ बताए कि तीनों वैक्सीनों (कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पूतनिक-V) क खरीदने के लिए कब-कब ऑर्डर दिए गए। हर डेट पर वैक्सीनों की कितनी डोज का ऑर्डर दिया गया और उसकी सप्लाई की आनुमानित डेट क्या है।

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इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से यह भी बताने को कहा है कि अभी तक कितने प्रतिशत आबादी को एक या दोनों डोज दी जा चुकी है। ग्रामीण क्षेत्रों में कितने प्रतिशत लोगों को वैक्सीन लगी है और शहरी क्षेत्रों में कितने प्रतिशत को।

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सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर डाए गए 31 मई के आदेश में पीठ ने कहा, ‘‘हम केंद्र सरकार को दो सप्ताह में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश देते हैं।’’ पीठ ने केंद्र से यह सुनिश्चित करने को कहा कि आदेश में प्रत्येक मुद्दे पर अलग-अलग जवाब दिया जाए।

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