CM Gehlot Sacks Rajendra Gudha: गुढ़ा को मंत्री पद से बर्खास्त करने पर गरमाई राजस्थान की सियासत | Rajasthan Politics: CM Ashok Gehlot In Action Rajendra Singh Gudha Sacked From Cabinet | News 4 Social
CM Gehlot Sacks Rajendra Gudha: राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मंत्री राजेंद्र गुढ़ा को बर्खास्त करने पर सियासत गरमाई हुई है। अपनी ही सरकार को लगातार घेरने वाले राजेंद्र गुढ़ा को शुक्रवार को मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया था।
CM Gehlot Sacks Rajendra Gudha: राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मंत्री राजेंद्र गुढ़ा को बर्खास्त करने पर सियासत गरमाई हुई है। अपनी ही सरकार को लगातार घेरने वाले राजेंद्र गुढ़ा को शुक्रवार को मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया था। पार्टी के एक्शन के बावजूद राजेंद्र गुढ़ा अपने बयान पर कायम हैं। उनका कहना है कि अगर सच बोलना गुनाह है तो वे ये गुनाह करते रहेंगे। महिला अत्याचारों में राजस्थान नंबर वन है, जो सच था मैंने वही कहा है, जिससे मुख्यमंत्री नाराज हो गए। सोमवार को विधानसभा में बड़ा खुलासा करूंगा।
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सच्चाई बर्दाश्त नहीं कर सकती: राज्यवर्धन
भाजपा सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का कहना है कि “राजस्थान के एक मंत्री ने विधानसभा सदन के अंदर सच बोला, उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को अन्य राज्यों की घटनाओं की आलोचना करने के बजाय अपने राज्य में हो रहे अपराधों पर गौर करना चाहिए। पिछले 3 वर्षों से राजस्थान महिलाओं के खिलाफ अपराधों में नंबर 1 है और इसी कारण से उन्हें राज्य मंत्रिमंडल से हटा दिया गया, क्योंकि कांग्रेस सच्चाई बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस सच्चाई को राज्य सरकार ने लंबे समय से दबा रखा था”।
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अर्जुन राम बोले— सरकार में मंत्री भी सुरक्षित नहीं
मंत्री राजेन्द्र सिंह गुढ़ा को बर्खास्त करने पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि इस सरकार में मंत्री भी सुरक्षित नहीं हैं। 2-3 दिन पहले हमने एक वीडियो कांग्रेस विधायक दिव्या मदेरणा का भी देखा, वो भी सुरक्षित नहीं हैं। अब सच बोलने की इतनी बड़ी सजा मिलेगी क्या?
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गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी साधा निशाना
राजस्थान सरकार में मंत्री राजेंद्र गुढ़ा के बर्खास्त किए जाने पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कि गहलोत सरकार राजेंद्र गुढ़ा के साहस और सच को स्वीकार नहीं कर पाई। उन्होंने इस बात पर मुहर लगा दी कि राजस्थान में न तो महिलाएं और न ही उनके सम्मान के लिए आवाज़ उठाने वाला व्यक्ति या मंत्री सुरक्षित है।
