महाराष्ट्र: 15 अक्टूबर से शुरू होगा गन्ना पेराई सत्र, फडणवीस सरकार ने किसानों और मिलों के हित में लिए कई अहम फैसले

महाराष्ट्र में गन्ना किसानों और चीनी उद्योग के लिए आगामी पेराई सत्र की रूपरेखा तय कर ली गई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में यह फैसला लिया गया कि 2026-27 का गन्ना पेराई सत्र इसी साल 15 अक्टूबर से शुरू किया जाएगा। समाचार एजेंसी IANS से मिली जानकारी के अनुसार, इस अहम बैठक का आयोजन मुंबई के सह्याद्री गेस्ट हाउस में किया गया।

बैठक में उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, सहकारिता मंत्री बाबासाहेब पाटिल, कृषि मंत्री दत्तात्रेय भरने और जल संसाधन मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटिल समेत राज्य के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। बैठक का मुख्य एजेंडा किसानों के हितों और चीनी मिलों की वित्तीय समस्याओं के बीच संतुलन बनाते हुए आगामी सीजन की योजना बनाना था।

गन्ना विकास और उद्योग पर फोकस

सहकारिता विभाग के प्रधान सचिव प्रवीण दराडे ने बैठक में एक विस्तृत प्रस्तुति दी, जिसमें गन्ना उत्पादन बढ़ाने के लिए एक विशेष विकास योजना पर जोर दिया गया। इस योजना का लक्ष्य उन्नत किस्मों, ड्रिप सिंचाई, जैविक उर्वरकों के संतुलित उपयोग और मशीनीकरण को बढ़ावा देकर किसानों की आय और उत्पादकता में वृद्धि करना है। इसके अलावा, पिछले पेराई सत्र 2025-26 की भी समीक्षा की गई, जिसमें देश में चीनी के भंडार, बकाया एफआरपी (उचित और लाभकारी मूल्य) और इथेनॉल आपूर्ति जैसे मुद्दों पर विचार-विमर्श हुआ।

मिलों के लिए राहत और केंद्र से सिफारिशें

बैठक में चीनी मिलों को राहत देने के लिए भी कई निर्णय लिए गए। इसमें लंबित बकाये के निपटान के लिए सॉफ्ट लोन योजना पर ब्याज सब्सिडी देना और गोपीनाथ मुंडे गन्ना कटाई श्रमिक कल्याण बोर्ड के लिए निधि कटौती की समीक्षा शामिल है। साथ ही, सह-उत्पादन परियोजनाओं से संबंधित उन चीनी मिलों, जिनके बिजली खरीद समझौते समाप्त हो गए हैं, उन्हें 1.50 रुपये प्रति यूनिट की छूट देने का भी निर्णय लिया गया। राज्य सरकार ने केंद्र से चीनी के न्यूनतम बिक्री मूल्य और इथेनॉल की कीमत में वृद्धि के लिए सिफारिशें भेजने का भी फैसला किया।

इनपुट: IANS