कनाडा-भारत व्यापार: एयर इंडिया से विमान खरीद और हवाई संपर्क बढ़ाने पर कनाडाई मंत्री ने की चर्चा

भारत और कनाडा के बीच द्विपक्षीय व्यापार को 70 अरब डॉलर तक पहुंचाने के लक्ष्य के तहत दोनों देश हवाई संपर्क बढ़ाने और एयरोस्पेस उद्योग में सहयोग की संभावनाएं तलाश रहे हैं। इसी सिलसिले में कनाडा के अंतरराष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने मंगलवार को दिल्ली में एयर इंडिया के मुख्य वाणिज्यिक अधिकारी (CCO) निपुण अग्रवाल से मुलाकात की।

समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, इस बैठक में एयर इंडिया की अतिरिक्त विमान खरीदने की योजनाओं पर खास तौर पर चर्चा हुई। अपनी मुलाकात की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर देते हुए सिद्धू ने कहा, "हमने एयर इंडिया की अतिरिक्त विमान खरीदने की योजनाओं और कनाडा व भारतीय एयरोस्पेस उद्योगों के बीच सहयोग को मजबूत करने के अवसरों पर चर्चा की।" उन्होंने यह भी बताया कि दोनों देशों के बीच हवाई संपर्क बढ़ाने के अवसरों पर भी बात हुई।

व्यापार दोगुना करने का लक्ष्य

कनाडा के मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि द्विपक्षीय व्यापार को 30 अरब डॉलर से बढ़ाकर 70 अरब डॉलर तक ले जाने के लिए लोगों और सामानों की आवाजाही को तेज और अधिक कुशल बनाना जरूरी है। यह बैठक एक बड़े व्यापार मिशन का हिस्सा है, जिसका नेतृत्व मनिंदर सिद्धू कर रहे हैं।

सोमवार से शुरू हुए इस मिशन में लगभग 300 कनाडाई कारोबारी प्रतिनिधि मुंबई और बेंगलुरु का दौरा कर रहे हैं। कनाडा सरकार इसे पिछले 30 वर्षों में भारत भेजा गया अपना सबसे बड़ा व्यापार प्रतिनिधिमंडल बता रही है। ग्लोबल अफेयर्स कनाडा के मुताबिक, यह 'टीम कनाडा ट्रेड मिशन' 12 से 17 अक्टूबर तक चलेगा। इसका मकसद भारतीय निर्णयकर्ताओं, उद्योग जगत के प्रमुख लोगों और संभावित ग्राहकों के साथ जुड़कर वाणिज्यिक संबंधों का विस्तार करना और नई साझेदारियां बनाना है।

व्यापार समझौते पर वार्ता जारी

यह प्रतिनिधिमंडल ऐसे समय में भारत आया है जब दोनों देश इस साल के अंत तक एक व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। कनाडा-भारत व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (CEPA) पर बातचीत का पांचवां दौर 5 से 9 अक्टूबर के बीच ओटावा में आयोजित हुआ था। सिद्धू ने कहा, "एयरोस्पेस, कृषि-खाद्य और स्वच्छ प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में कनाडाई विशेषज्ञता को भारत की बढ़ती मांग के साथ जोड़कर हम 2030 तक अपने व्यापार को दोगुना से अधिक बढ़ाकर 70 बिलियन डॉलर तक पहुंचाएंगे।"

इनपुट: IANS