BPSC परीक्षा में धांधली के आरोप: पटना में भीम आर्मी का राजभवन मार्च, पुलिस से झड़प के बाद कई हिरासत में

बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की परीक्षाओं में कथित धांधली और अनियमितताओं को लेकर शनिवार को राजधानी पटना की सड़कें प्रदर्शन और नारों से गूंज उठीं। भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के कार्यकर्ताओं ने इन आरोपों के खिलाफ राजभवन तक मार्च निकालने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई, जिसके बाद कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया।

प्रदर्शनकारी गांधी मैदान से अपनी मांगों को लेकर निकले थे, लेकिन जेपी गोलंबर के पास भारी पुलिस बल ने उन्हें रोक दिया। प्रशासन ने पहले से ही इलाके में बैरिकेडिंग कर व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए हुए थे। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि प्रदर्शनकारियों की संख्या से कहीं ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात थे।

पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव

जब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोका, तो स्थिति तनावपूर्ण हो गई। कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़ने और उस पर चढ़कर आगे जाने का प्रयास किया, जिससे उनकी पुलिस के साथ हाथापाई हुई। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई लोगों को हिरासत में ले लिया। हिरासत में लिए जाने के दौरान एक प्रदर्शनकारी ने कहा, “यह प्रशासन की दमनकारी नीति है कि हम लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। हम अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं और लोकतंत्र की हत्या की जा रही है।” कार्यकर्ताओं ने ‘जय भीम’ के नारे भी लगाए।

क्या हैं प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगें?

यह प्रदर्शन मुख्य रूप से परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और कथित गड़बड़ियों की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर था। प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों की एक सूची भी सामने रखी, जिसमें शामिल हैं:

• BPSC 70वीं परीक्षा की न्यायिक जांच कराई जाए।
• BPSC अध्यक्ष के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो।
• बिहार की सभी सरकारी भर्तियों में 85 प्रतिशत डोमिसाइल नीति लागू की जाए।
• BSSC प्लस-टू संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा समेत सभी लंबित परीक्षाओं को जल्द पूरा किया जाए।

इसके अलावा, प्रदर्शनकारियों ने अति पिछड़ा, दलित एवं अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ हो रहे अत्याचारों पर तत्काल कार्रवाई करने, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए ऑनलाइन FIR की व्यवस्था शुरू करने और अत्याचार निवारण कानून को और अधिक प्रभावी बनाने की भी मांग उठाई।

इनपुट: IANS