प्रशांत किशोर का भाजपा पर हमला: दो MLC की सदस्यता रद्द होगी, मुख्यमंत्री के बयान पर भी कसा तंज

जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने दो निर्दलीय विधान परिषद सदस्यों (MLC) के भाजपा में शामिल होने को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने दावा किया है कि इन दोनों सदस्यों की सदस्यता समाप्त होना तय है और उन्हें भाजपा की सरकार भी नहीं बचा पाएगी। समाचार एजेंसी IANS के मुताबिक, प्रशांत किशोर ने बेगूसराय में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक के बाद यह बयान दिया।

प्रशांत किशोर ने इस कदम को पूरी तरह से 'गैर-संवैधानिक' करार दिया। उन्होंने बताया कि इस संबंध में विधान परिषद के सभापति को पार्टी की ओर से पहले ही एक याचिका दी जा चुकी है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि जन सुराज के प्रत्याशी, सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से अफाक अहमद और तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से बी. मोहन, भी एक-दो दिनों में अपनी याचिकाएं दाखिल करेंगे।

कानूनी कार्रवाई और आगे की रणनीति

प्रशांत किशोर ने कहा कि उन्हें विधान परिषद के सभापति पर पूरा भरोसा है और वे उम्मीद करते हैं कि इस संवैधानिक अवहेलना पर न्याय होगा। हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अगर संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई तो जन सुराज अदालत का दरवाज़ा खटखटाने से भी पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने कहा, "यह विधान परिषद का मामला है और सभापति के निर्णय के बाद ही आगे की कार्रवाई पर विचार किया जाएगा।"

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर निशाना

प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के हालिया 'क्राइम और अपराध' वाले बयान पर भी चुटकी ली। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, "मुख्यमंत्री हर पांच-दस दिन में जनता को हंसने का अवसर दे देते हैं।" मुख्यमंत्री की शैक्षणिक योग्यता पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि जब "सातवीं फेल व्यक्ति को नेता बनाया जाएगा तो उनसे ऐसी ही अपेक्षा की जा सकती है।" प्रशांत किशोर ने सवाल उठाया कि जिस व्यक्ति को 'अपराध और क्राइम' का फर्क नहीं मालूम, उससे बिहार के बच्चों की पढ़ाई और रोजगार के लिए बेहतर भविष्य की उम्मीद कैसे की जा सकती है।

मधुबनी घटना पर जन सुराज का स्टैंड

मधुबनी की एक घटना का जिक्र करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि पहली नजर में मामला गलत लग रहा है और उनकी पार्टी पीड़ित परिवार के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है। उन्होंने बताया कि पार्टी की जिला इकाई ने प्रदर्शन कर प्रशासन पर कार्रवाई के लिए दबाव बनाया था और एक राज्य-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी पीड़ित परिवार से मिला है। उन्होंने कहा कि प्रतिनिधिमंडल की रिपोर्ट और इस बात पर नजर रखी जाएगी कि गोली चलाने वाले एएसआई के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज होता है या नहीं, जिसके बाद पार्टी अपनी अगली कार्रवाई तय करेगी।

इनपुट: IANS