भारत-नेपाल सीमा पर सुरक्षा होगी और कड़ी, केंद्र और बिहार सरकार मिलकर रोकेंगे तस्करी व घुसपैठ
भारत-नेपाल सीमा पर बढ़ती आपराधिक गतिविधियों पर लगाम कसने के लिए केंद्र और बिहार सरकार ने मिलकर काम करने का फैसला किया है। शनिवार को हुई एक उच्चस्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घुसपैठ, मादक…
भारत-नेपाल सीमा पर बढ़ती आपराधिक गतिविधियों पर लगाम कसने के लिए केंद्र और बिहार सरकार ने मिलकर काम करने का फैसला किया है। शनिवार को हुई एक उच्चस्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घुसपैठ, मादक पदार्थों की तस्करी और नकली मुद्रा जैसे मामलों पर प्रभावी रोक के लिए सभी संबंधित एजेंसियों को आपसी समन्वय से काम करने का निर्देश दिया। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, इस बैठक का मुख्य उद्देश्य सीमा सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाना था।
मुख्यमंत्री सचिवालय में आयोजित इस समीक्षा बैठक की अध्यक्षता सीएम सम्राट चौधरी ने की। बैठक में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि देश की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसी को ध्यान में रखते हुए भारत-नेपाल सीमा के संवेदनशील प्रबंधन को लगातार बेहतर किया जा रहा है।
समन्वय और निगरानी पर जोर
बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि सशस्त्र सीमा बल (SSB), बिहार पुलिस और अन्य केंद्रीय एजेंसियां आपसी तालमेल से काम करें ताकि किसी भी अवैध गतिविधि को रोका जा सके। उन्होंने अधिकारियों से सीमावर्ती क्षेत्रों में लगातार निगरानी रखने को कहा। साथ ही, सीमावर्ती जिलों के जिलाधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के साथ नियमित रूप से मासिक बैठकें करने का निर्देश दिया गया, ताकि सूचनाओं का आदान-प्रदान सुगम हो और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जा सके।
वित्तीय और नशीली दवाओं की तस्करी पर निशाना
मुख्यमंत्री ने नकली नोटों और संदिग्ध वित्तीय लेन-देन पर भी सख्ती बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने सीमावर्ती बैंकों में जाली नोटों की पहचान के लिए जरूरी मशीनें सुनिश्चित करने और फर्जी या संदिग्ध 'म्यूल' बैंक खातों की पहचान कर कानूनी कार्रवाई करने को कहा। केंद्र सरकार के 'नशा मुक्त भारत 2029' अभियान का जिक्र करते हुए सीएम चौधरी ने सीमा पार से होने वाली मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने पर बल दिया।
बैठक में सीमावर्ती इलाकों में गैर-पंजीकृत धार्मिक स्थलों की पहचान कर नियमानुसार कार्रवाई करने और शिक्षा की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने पर भी चर्चा हुई। इस महत्वपूर्ण बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, डीजीपी प्रीता वर्मा समेत कई वरिष्ठ अधिकारी और केंद्रीय एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल हुए, जबकि सीमावर्ती जिलों के डीएम और एसपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े।
इनपुट: IANS
