Assembly poll results: विधानसभा चुनावों में बंपर जीत से सुधारों को मिलेगी रफ्तार! जानिए क्या कहते हैं अर्थशास्त्री
अर्थशास्त्रियों का कहना है कि विधानसभा चुनावों में मिले जनादेश से सरकार को नई ऊर्जा मिलेगी। इससे निवेश आधारित विकास और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की लास्ट माइल डिलिवरी में तेजी आएगी। लेकिन उनका साथ ही कहना है कि सरकार को विवादास्पद सुधारों पर आगे बढ़ने से बचना चाहिए। इसकी वजह यह है कि तेल की ऊंची कीमत के कारण देश की इकॉनमी के प्रभावित होने की आशंका है।
इकॉनमी की बेहतरी पर जोर
नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा कि विधानसभा चुनावों में जीत से सरकार को बल मिला है। इससे सुधारों और जनकल्याणकारी योजनाओं तथा उनकी प्रॉपर डिलिवरी की गति तेज होगी। उन्होंने कहा, ‘प्रधानमंत्री लोकलुभावन वादों के बजाय इकॉनमी के बेहतरी पर जोर देते हैं। विधानसभा चुनावों के नतीजों से मतदाताओं ने उनके इस रुख पर मुहर लगाई है। इससे पॉलिटिकल नैरेटिव भी बदल जाएगा जो इकॉनमी के लिए अच्छा है।’
नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी की जीत इस बात का संकेत है कि लोगों ने विकास के एजेंडे पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि ये नतीजे यह सुनिश्चित करेंगे कि सुधारों की तेज गति आगे जारी रहे। अब देश में अब सुधारों की गति और तेज होगी। बैंक ऑफ बड़ौदा के चीफ इकनॉमिस्ट मदल सबनवीस ने कहा कि अगर भाजपा की जीत इकनॉमिक पॉलिसी के लिए अच्छी खबर है। इससे खासकर आत्मनिर्भर भारत की दिशा में काम जारी रहेगा।
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पॉलिटिकल कैपिटल
एचडीएफसी बैंक के चीफ इकनॉमिस्ट अभीक बरुआ ने कहा कि भाजपा की जीत सुधारों के लिए पॉलिटिकल कैपिटल मिलेगी और सामाजिक सुधारों की लास्ट माइल डिलिवरी बेहतर होगी। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने आरोप लगाए थे कि बीजेपी के सुधार केवल अमीरों के लिए हैं और इससे गरीबों का कोई भला नहीं हुआ। लेकिन इससे भाजपा को कोई नुकसान नहीं हुआ।
माना जा रहा था कि कृषि कानूनों के खिलाफ हुए आंदोलन से भाजपा को नुकसान होगा। लेकिन जानकारों का कहना है कि चुनावी नतीजों से ऐसा नहीं लग रहा है। एक रेटिंग एजेंसी की चीफ इकनॉमिस्ट ने कहा कि इन चुनावी नतीजों सरकार को निवेश आधारित ग्रोथ को आगे बढ़ाने, इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा आर्थिक सुधारों पर जोर देने की ताकत मिलेगी।
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निजीकरण की गति
एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि दो बैंकों और जनरल इंश्योरेंस कंपनी के निजीकरण की गति तेज होगी। सरकार संसद के इसी सत्र में बैंकिंग प्राइवेटाइजेशन बिल ला सकती है। सीसीआई नॉर्थ के चेयरमैन अभिमन्यु मुंजाल ने कहा कि हमें उम्मीद है कि यूपी सरकार पिछले कार्यकाल में शुरू किए गए काम को आगे बढ़ाएगी। लेकिन जानकारों का कहना है कि पंजाब विधानसभा चुनावों के नतीजों से सरकार खेती-किसानी के मोर्चे पर तत्काल कोई कदम उठाने से परहेज करेगी।
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अर्थशास्त्रियों का कहना है कि विधानसभा चुनावों में मिले जनादेश से सरकार को नई ऊर्जा मिलेगी। इससे निवेश आधारित विकास और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की लास्ट माइल डिलिवरी में तेजी आएगी। लेकिन उनका साथ ही कहना है कि सरकार को विवादास्पद सुधारों पर आगे बढ़ने से बचना चाहिए। इसकी वजह यह है कि तेल की ऊंची कीमत के कारण देश की इकॉनमी के प्रभावित होने की आशंका है।
इकॉनमी की बेहतरी पर जोर
नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा कि विधानसभा चुनावों में जीत से सरकार को बल मिला है। इससे सुधारों और जनकल्याणकारी योजनाओं तथा उनकी प्रॉपर डिलिवरी की गति तेज होगी। उन्होंने कहा, ‘प्रधानमंत्री लोकलुभावन वादों के बजाय इकॉनमी के बेहतरी पर जोर देते हैं। विधानसभा चुनावों के नतीजों से मतदाताओं ने उनके इस रुख पर मुहर लगाई है। इससे पॉलिटिकल नैरेटिव भी बदल जाएगा जो इकॉनमी के लिए अच्छा है।’
नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी की जीत इस बात का संकेत है कि लोगों ने विकास के एजेंडे पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि ये नतीजे यह सुनिश्चित करेंगे कि सुधारों की तेज गति आगे जारी रहे। अब देश में अब सुधारों की गति और तेज होगी। बैंक ऑफ बड़ौदा के चीफ इकनॉमिस्ट मदल सबनवीस ने कहा कि अगर भाजपा की जीत इकनॉमिक पॉलिसी के लिए अच्छी खबर है। इससे खासकर आत्मनिर्भर भारत की दिशा में काम जारी रहेगा।
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पॉलिटिकल कैपिटल
एचडीएफसी बैंक के चीफ इकनॉमिस्ट अभीक बरुआ ने कहा कि भाजपा की जीत सुधारों के लिए पॉलिटिकल कैपिटल मिलेगी और सामाजिक सुधारों की लास्ट माइल डिलिवरी बेहतर होगी। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने आरोप लगाए थे कि बीजेपी के सुधार केवल अमीरों के लिए हैं और इससे गरीबों का कोई भला नहीं हुआ। लेकिन इससे भाजपा को कोई नुकसान नहीं हुआ।
माना जा रहा था कि कृषि कानूनों के खिलाफ हुए आंदोलन से भाजपा को नुकसान होगा। लेकिन जानकारों का कहना है कि चुनावी नतीजों से ऐसा नहीं लग रहा है। एक रेटिंग एजेंसी की चीफ इकनॉमिस्ट ने कहा कि इन चुनावी नतीजों सरकार को निवेश आधारित ग्रोथ को आगे बढ़ाने, इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा आर्थिक सुधारों पर जोर देने की ताकत मिलेगी।
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निजीकरण की गति
एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि दो बैंकों और जनरल इंश्योरेंस कंपनी के निजीकरण की गति तेज होगी। सरकार संसद के इसी सत्र में बैंकिंग प्राइवेटाइजेशन बिल ला सकती है। सीसीआई नॉर्थ के चेयरमैन अभिमन्यु मुंजाल ने कहा कि हमें उम्मीद है कि यूपी सरकार पिछले कार्यकाल में शुरू किए गए काम को आगे बढ़ाएगी। लेकिन जानकारों का कहना है कि पंजाब विधानसभा चुनावों के नतीजों से सरकार खेती-किसानी के मोर्चे पर तत्काल कोई कदम उठाने से परहेज करेगी।
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