आंध्र प्रदेश में 10 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव, मुख्यमंत्री नायडू ने किया 3.5 लाख नौकरियों का वादा
आंध्र प्रदेश को हाल ही में संपन्न हुए दो दिवसीय CII पार्टनरशिप समिट में लगभग 9.89 लाख करोड़ रुपए के विशाल निवेश प्रस्ताव मिले हैं। मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू के अनुसार, इन निवेशों से राज्य में…
आंध्र प्रदेश को हाल ही में संपन्न हुए दो दिवसीय CII पार्टनरशिप समिट में लगभग 9.89 लाख करोड़ रुपए के विशाल निवेश प्रस्ताव मिले हैं। मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू के अनुसार, इन निवेशों से राज्य में करीब 3.48 लाख नई नौकरियों के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। समाचार एजेंसी IANS की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कई बड़े सुधारों की योजना बना रही है।
विशाखापत्तनम में 12 और 13 नवंबर को आयोजित 31वें CII पार्टनरशिप समिट के समापन पर मुख्यमंत्री ने बताया कि इस दौरान कुल 303 समझौता ज्ञापनों (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए। इन प्रस्तावों में से एक बड़ा हिस्सा, यानी 9,02,434 करोड़ रुपए का निवेश, सिर्फ इसी समिट के दौरान 109 MoU के माध्यम से आया, जिससे 2,00,358 रोजगार सृजित होंगे।
निवेशकों के लिए नई नीतियां और सुरक्षा
मुख्यमंत्री नायडू ने घोषणा की कि निवेशकों की सुविधा के लिए राज्य सरकार उद्योगों को स्व-प्रमाणन (सेल्फ सर्टिफिकेशन) के आधार पर रियल टाइम में मंजूरी देगी। इसके अलावा, निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए एक विशेष 'इन्वेस्टमेंट्स प्रोटेक्शन एक्ट' लाया जाएगा, जो 2024 से प्रभावी होगा। उन्होंने बताया कि जून 2024 से अब तक राज्य को मिले कुल निवेश प्रस्तावों का आंकड़ा 32.49 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है।
विशाखापत्तनम: एक उभरता हुआ वैश्विक केंद्र
नायडू ने विशाखापत्तनम की बढ़ती प्रतिष्ठा पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह शहर भविष्य में आईटी, ज्ञान और दुर्लभ खनिज (रेयर अर्थ मिनरल्स) के एक प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित होगा। उन्होंने बताया कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में इसे दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पहला स्थान मिला है। साथ ही, NARI 2025 में महिलाओं की सुरक्षा के मामले में भी यह शहर अव्वल रहा।
तकनीक, नवाचार और सामाजिक विकास
मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा उद्यमी नई तकनीकों के साथ आगे आ रहे हैं, यहाँ तक कि कुछ ने अंतरिक्ष में डेटा सेंटर स्थापित करने की योजना भी बताई है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आर्थिक समृद्धि का लाभ समाज के सबसे निचले तबके तक पहुंचना चाहिए। सरकार 'पी-4' कार्यक्रम के तहत कॉरपोरेट कंपनियों को गरीब परिवारों के उत्थान के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इसके अलावा, महिला स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को 'स्वयम्' ब्रांड के तहत बढ़ावा दिया जा रहा है।
इनपुट: IANS



