अमेरिकी एयरलाइन संकट जारी: शनिवार को भी 2,000 से ज्यादा उड़ानें रद्द, यातायात सामान्य होने में लगेगा समय
अमेरिका में हवाई यातायात संकट शनिवार को भी जारी रहा, जिससे हजारों यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के अनुसार, शुक्रवार को देश भर में उड़ानें ठप होने के बाद…
अमेरिका में हवाई यातायात संकट शनिवार को भी जारी रहा, जिससे हजारों यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के अनुसार, शुक्रवार को देश भर में उड़ानें ठप होने के बाद शनिवार को भी 2,000 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी गईं और 300 से ज़्यादा उड़ानों में देरी का अनुमान है। एयरलाइंस अब भी रद्द उड़ानों के बैकलॉग को खत्म करने और विमानों व चालक दल के सदस्यों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए संघर्ष कर रही हैं।
शुक्रवार को फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल केंद्रों में संचार संबंधी समस्याओं के कारण देशव्यापी रोक लगा दी थी। इसके चलते उस दिन 7,700 से ज़्यादा उड़ानें रद्द हुईं और 8,000 से अधिक उड़ानों में देरी हुई। हालांकि शाम को कुछ उड़ानें शुरू हो गईं, लेकिन यात्रियों को सप्ताहांत तक व्यवधान के लिए तैयार रहने की सलाह दी गई है।
बुनियादी ढांचे पर बहस और ट्रंप की अपील
इस बड़े पैमाने पर हुए व्यवधान ने अमेरिका के हवाई यातायात के पुराने बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने की जरूरत को फिर से उजागर कर दिया है। इसी सिलसिले में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस से हवाई यातायात ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए जल्द कानून पारित करने की अपील की है। सीएनएन के एक सूत्र के हवाले से बताया गया है कि ट्रंप ने शुक्रवार रात रिपब्लिकन सीनेटर एरिक श्मिट से फोन पर बात की और एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, एयरपोर्ट टावर व अन्य महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने पर जोर दिया।
दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप प्रशासन ने उड़ानें रोके जाने से कुछ घंटे पहले ही कांग्रेस को पत्र लिखकर विमानन क्षेत्र के लिए 30 अरब डॉलर की अतिरिक्त राशि का अनुरोध किया था। यह पत्र व्हाइट हाउस के बजट निदेशक रस वॉट और परिवहन मंत्री शॉन डफी ने सीनेट की विनियोग समिति को भेजा था।
आधुनिकीकरण के लिए विधायी प्रयास
सीनेटर श्मिट ने सितंबर में 'मॉडर्न स्काइज एक्ट' पेश किया था, जिसमें विमानन ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए 30 अरब डॉलर की संघीय सहायता का प्रस्ताव है। वह इस राशि को बजट प्रक्रिया में शामिल कराना चाहते हैं ताकि इसे जल्द मंजूरी मिल सके। वहीं, परिवहन मंत्री शॉन डफी ने भी एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए 50 अरब डॉलर की फंडिंग आवश्यक है।
इनपुट: IANS
