आरक्षण पर बहस के बीच चिराग पासवान का बयान, बोले- संवाद से ही निकलेगा समाधान

बिहार में आरक्षण की समीक्षा को लेकर चल रही राजनीतिक बहस के बीच, केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, सोमवार को पटना में उन्होंने कहा कि सरकार का कर्तव्य है कि वह समाज के हर वर्ग की चिंताओं को सुने और संवाद के माध्यम से उनका समाधान करे।

पासवान ने इस बात पर जोर दिया कि अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग या सवर्ण, किसी भी वर्ग की समस्या का हल दूसरे वर्ग के अधिकारों को छीनकर नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा, "मैंने हमेशा कहा है कि संवाद से ही समाधान निकलेगा। जो भी वर्ग अपनी चिंताओं को लेकर परेशान है, उससे संवाद होना चाहिए।"

सभी वर्गों के हितों की बात

पासवान ने कहा कि समाज के विभिन्न वर्गों में अपने भविष्य को लेकर चिंताएं हैं और सरकार को इन सभी को दूर करना चाहिए। उन्होंने सवर्ण जातियों द्वारा आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने पहले ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए 10% आरक्षण लागू किया है। इसके बावजूद अगर किसी की चिंताएं باقی हैं, तो उस पर भी विचार किया जाना चाहिए।

उन्होंने स्पष्ट किया, "ना मैं अनुसूचित जाति-जनजाति के साथ अन्याय होने दूंगा, ना पिछड़े वर्ग के साथ और ना ही ऊंची जाति के साथ।" चिराग ने कहा कि वह समाज को बांटने की किसी भी कोशिश को सफल नहीं होने देंगे और उनकी पार्टी हमेशा 'जाति' की नहीं, बल्कि 'जमात' की बात करती है, जो केंद्र सरकार के 'सबका साथ, सबका विकास' के मंत्र के अनुरूप है।

पार्टी विधायक पर लगे आरोपों पर भी बोले

इस दौरान चिराग पासवान ने अपनी पार्टी के एक विधायक और बिहार सरकार में मंत्री पर लगे गंभीर आरोपों पर भी पार्टी का रुख साफ किया। उन्होंने कहा कि आरोप किसी पर भी लगे हों, चाहे वह उनकी पार्टी या परिवार का सदस्य ही क्यों न हो, वह उसका बचाव नहीं करेंगे। उन्होंने बताया कि पार्टी ने संबंधित नेता से जवाब मांगा है और उस नेता ने आरोप लगाने वाले के खिलाफ मानहानि का मामला भी दर्ज कराया है।

पासवान ने बिहार सरकार से मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि अगर उनकी पार्टी का कोई भी सदस्य दोषी पाया गया तो उसे न केवल पद से हटाया जाएगा, बल्कि पार्टी से भी निष्कासित कर कड़ी से कड़ी सजा सुनिश्चित की जाएगी।

इनपुट: IANS