5 साल में 1 करोड़ नौकरियां और रोजगार देगी सरकार: वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन में लगे 77 हजार BLO-8 हजार सुपरवाइजर को ₹6000 मिलेंगे; कैबिनेट का फैसला – Patna News
बिहार सरकार ने फैसला किया है कि आने वाले 5 सालों (2025 से 2030 तक) में 1 करोड़ नई नौकरियां और रोजगार के मौके बनाए जाएंगे। इसके लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाई जाएगी, जिसकी अध्यक्षता विकास आयुक्त करेंगे। यह समिति देखेगी कि रोजगार बढ़ाने के लिए और क्या-क
.
इससे राज्य के युवाओं को आर्थिक मजबूती मिलेगी और उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। उद्योग बढ़ने से राज्य में निवेश के नए अवसर भी आएंगे।
मंगलवार को नीतीश कैबिनेट की मीटिंग में इस प्रस्ताव पर मुहर लगी। बैठक में 30 एजेंडों को मंजूरी दी गई। जिसमें बिहार वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन में लगे BLO-सुपरवाइजर को सालाना मानदेय के अलावे 6000 रुपए देने के फैसले को मंजूरी मिली है।
CM नीतीश ने 13 जुलाई को सोशल मीडिया X पर अपनी पोस्ट के जरिए पहले ही कहा था कि सरकार ने अगले पांच साल में 1 करोड़ नौकरी-रोजगार देने का लक्ष्य रखा है।
BLO को छह हजार एक्स्ट्रा मिलेंगे
भारत निर्वाचन आयोग के आदेश के बाद वोटर लिस्ट के विशेष पुनरीक्षण काम के लिए बिहार के 77,895 BLO और 8,245 BLO सुपरवाइजर को उनके सालाना मानदेय के अलावा 6,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके लिए सरकार ने 51 करोड़ 68 लाख 40 हजार खर्च करने की मंजूरी दी है।
दिल्ली मेट्रो करेगी संचालन
सरकार ने पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के प्रियोरिटी कॉरिडोर (अगस्त 2025 से मार्च 2028 तक) के रख-रखाव का जिम्मा दिल्ली मेट्रो को सौंपा है। इसके लिए करीब 179.37 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
साथ ही मेट्रो चलाने के लिए 3-कार वाली एक ट्रेन को 3 साल के लिए किराए पर लिया जाएगा, इस पर लगभग 21.15 करोड़ खर्च होंगे। इन दोनों कामों की जिम्मेदारी दिल्ली मेट्रो को ही दी गई है।
तेजस्वी बोले- CM बताएं 1 करोड़ नौकरियों के लिए पैसे कहां से आएंगे
एक करोड़ रोज़गार देने के नीतीश कैबिनेट के फैसले पर तेजस्वी यादव ने कहा- मुख्यमंत्री को सामने आकर ये बात अपने मुंह से कहनी चाहिए कि वो 1 करोड़ रोज़गार देने वाले हैं। CM बताएं 1 करोड़ नौकरियों के लिए पैसा कहां से आएंगा।
वहीं राहुल गांधी के क्राइम कैपिटल वाले बयान पर कहा कि ‘राहुल गांधी ने सही कहा है आए दिन बिहार में आपराधिक घटनाएं हो रही है, लोगों को गोली मारा जा रहा है। बिहार क्राइम कैपिटल बन गया है।’
अब जानिए चुनाव साल में नीतीश सरकार ने किन बड़ी योजनाओं का ऐलान किया है….
8 हजार से ज्यादा पंचायतों में मैरिज हॉल बनेंगे
चुनावी साल में नीतीश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह कार्यक्रम में सुविधा के लिए करीब 8 हजार से ज्यादा पंचायतों में विवाह भवन का निर्माण कराने का फैसला लिया है।
इसका नाम विवाह मंडप योजना दिया गया है। इसके लिए सरकार ने 40 अरब 26 करोड़ 50 लाख रुपए की स्वीकृति दी है। इन विवाह भवनों का संचालन जीविका दादियों की तरफ से किया जाएगा।
सरकारी नौकरी में डोमिसाइल पॉलिसी लागू, राज्य की महिलाओं को 35% आरक्षण मिलेगा
बिहार सरकार ने महिलाओं के लिए डोमिसाइल पॉलिसी लागू कर दी है। अब सरकारी नौकरियों में महिलाओं को इसका फायदा मिलेगा। बिहार की बाहर की महिलाओं को जनरल कैटेगरी में जोड़ा जाएगा। पहले दूसरे राज्यों की महिलाओं को भी 35% आरक्षण का लाभ मिलता था। अब सिर्फ बिहार की महिलाओं को फायदा मिलेगा।
बिहार के 1 लाख युवाओं पर 686 करोड़ रुपए खर्च होंगे, इंटर्नशीप के लिए मिलेंगे 6 हजार
बिहार सरकार ने 18 से 28 साल के एक लाख से ज्यादा युवाओं को मंथली 4 से 6 हजार रुपए मंथली इंटर्नशिप दी जाएगी। इन युवाओं के आर्थिक सहायता के साथ-साथ बिजनेस की ट्रेनिंग देने के लिए नीतीश कैबिनेट मुख्यमंत्री-प्रतिज्ञा योजना को मंजूरी दी है।
‘दीदी की रसोई’ में 40 की जगह 20 रुपए में मिलेगी थाली
सरकार की तरफ से सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय, अस्पतालों और सरकारी संस्थानों में ‘दीदी की रसोई’ से 40 रुपए प्रति थाली में भोजन उपलब्ध कराया जाता है। बिहार सरकार ने चुनाव साल में इसका रेट कम कर दिया। 40 रुपए की थाली अब 20 रुपए में देने का फैसला लिया गया है। 20 रुपए प्रति थाली की क्षतिपूर्ति राज्य सरकार की तरफ से जीविका को उपलब्ध कराई जाएगी।
जीविका दीदियों की मदद से ‘दीदी की रसोई’ चलाई जा रही है। यहां से गरीब लोगों और अस्पतालों में खाना भी भेजा जाता है।
नई बस खरीदने पर 20 लाख देगी सरकार
राज्य सरकार ने फैसला किया है कि अगर कोई निजी बस ऑपरेटर अन्तरराज्यीय मार्गों के लिए नई AC बस खरीदेगा, तो सरकार उसे हर बस पर 20 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि देगी।
150 बसों के लिए कुल 30 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। साथ ही योजना को सही तरीके से चलाने के लिए 60 लाख रुपए अतिरिक्त खर्च करने की मंजूरी भी दी गई है। कुल खर्च 30.60 करोड़ रुपए होगा।
गुरु-शिष्य परंपरा योजना भी मंजूर की गई
कैबिनेट ने विलुप्त हो रही लोक कलाओं को बचाने के लिए मुख्यमंत्री गुरु-शिष्य परंपरा योजना को भी मंजूरी दी है। गुरु को 15000, संगीतकार को 7500 और शिष्य को 3000 मासिक मानदेय दिया जाएगा। सरकार ने विलुप्त हो रही लोक कलाओं को बचाने के लिए योजना बनाई है। इसके तहत लोक गाथा, लोक नाट्य, लोक नृत्य, लोक संगीत, वाद्य यंत्र, शास्त्रीय कला और चित्रकला जैसी विधाओं को संरक्षित करने के लिए परंपरागत तरीके से प्रशिक्षण दिया जाएगा।
दिव्यांग के लिए सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना
चुनावी साल में बिहार सरकार ने एक नई योजना शुरू की है, जिसका नाम दिव्यांगजन सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना है। इसका लाभ दिव्यांग पुरुष अभ्यर्थी पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) अभ्यर्थियों को मिलेगा।
हालांकि, ये सुनिश्चित करना होगा कि उन्हें राज्य की किसी दूसरी सिविल सेवा तैयारी योजना से कोई आर्थिक मदद नहीं मिल रही है। ऐसे में BPSC या UPSC की प्रारंभिक परीक्षा पास कर लेते हैं, तो उन्हें मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए 50 हजार रुपए और इंटरव्यू की तैयारी के लिए 1 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी।
———————
इसे भी पढ़िए…
1.11 करोड़ लोगों के खातों में डाले गए 1227 करोड़:CM नीतीश बोले- पहले गलती हुई, अब इधर-उधर नहीं होंगे; उन लोगों ने कोई काम नहीं किया
बिहार के 1.11 करोड़ लोगों के खाते में आज यानी शुक्रवार को कुल 1227 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। यह राशि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे भेजी गई। इसमें हर लाभार्थी के खाते में 1100 रुपए जमा किए गए। पिछले महीने नीतीश सरकार ने दिव्यांग, विधवा और बुजुर्गों की पेंशन 400 रुपए हर महीने से बढ़ाकर 1100 रुपए कर दी थी। पूरी खबर पढ़ें।
