वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता का नया कानून: मथुरा विधायक बोले- वक्फ बोर्ड में जवाबदेही लाने का प्रयास, किसी समुदाय के खिलाफ नहीं – Mathura News
मथुरा6 मिनट पहले
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मथुरा में वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 को लेकर उठ रहे विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक विमर्शों के बीच मथुरा जिला महानगर द्वारा गुरुवार को कृष्णापुरी तिराहा स्थित एक होटल में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता के मुख्य वक्ता रहे उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व ऊर्जा मंत्री एवं वर्तमान मथुरा विधायक श्रीकांत शर्मा व महानगर जिला अध्यक्ष हरीशंकर राजू यादव ने अधिनियम के विभिन्न पहलुओं को स्पष्ट करते हुए पत्रकारों से खुलकर संवाद किया।
विधायक श्रीकांत शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पारित वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को पारदर्शी बनाना,दुरुपयोग पर रोक लगाना और सभी नागरिकों के हितों की रक्षा करना है। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम को लेकर कुछ वर्गों में जो भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं, वे तथ्यहीन और भ्रामक हैं। “यह कानून किसी विशेष समुदाय के विरुद्ध नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य है कि वक्फ बोर्ड जैसे संवेदनशील संस्थानों में जवाबदेही और पारदर्शिता लाई जाए” उन्होंने कहा।
उन्होंने आगे कहा कि अनेक वर्षों से वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग, गैरकानूनी कब्जों और अवैध लाभ के मामले सामने आते रहे हैं। ऐसे में यह संशोधन आवश्यक हो गया था ताकि वक्फ बोर्ड अपने उत्तरदायित्वों का पालन सही ढंग से कर सके और जनता की आस्था के साथ न्याय हो सके।
प्रेस वार्ता के दौरान श्री शर्मा ने मीडिया के सवालों का जवाब भी आत्मविश्वास के साथ दिया। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार सभी धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं के लिए समान दृष्टिकोण रखती है और संविधान के दायरे में रहकर ही सभी निर्णय लिए जा रहे हैं।यह विधेयक महिलाओं को न केवल उत्तराधिकार में उचित स्थान देने की बात करता है, बल्कि उनके लिए वक्फ संपत्ति के लाभों तक सुलभ पहुंच सुनिश्चित करने के प्रावधान भी लाता है।
प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा मथुरा महानगर अध्यक्ष हरि शंकर राज यादव ने भी अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 सरकार की उस प्रतिबद्धता का प्रतीक है, जिसके तहत सभी संस्थाओं को जवाबदेह बनाया जाना आवश्यक है,चाहे वे किसी भी धार्मिक या सामाजिक पृष्ठभूमि से जुड़ी हों।
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मथुरा6 मिनट पहले
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मथुरा में वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 को लेकर उठ रहे विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक विमर्शों के बीच मथुरा जिला महानगर द्वारा गुरुवार को कृष्णापुरी तिराहा स्थित एक होटल में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता के मुख्य वक्ता रहे उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व ऊर्जा मंत्री एवं वर्तमान मथुरा विधायक श्रीकांत शर्मा व महानगर जिला अध्यक्ष हरीशंकर राजू यादव ने अधिनियम के विभिन्न पहलुओं को स्पष्ट करते हुए पत्रकारों से खुलकर संवाद किया।
विधायक श्रीकांत शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पारित वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को पारदर्शी बनाना,दुरुपयोग पर रोक लगाना और सभी नागरिकों के हितों की रक्षा करना है। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम को लेकर कुछ वर्गों में जो भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं, वे तथ्यहीन और भ्रामक हैं। “यह कानून किसी विशेष समुदाय के विरुद्ध नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य है कि वक्फ बोर्ड जैसे संवेदनशील संस्थानों में जवाबदेही और पारदर्शिता लाई जाए” उन्होंने कहा।
उन्होंने आगे कहा कि अनेक वर्षों से वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग, गैरकानूनी कब्जों और अवैध लाभ के मामले सामने आते रहे हैं। ऐसे में यह संशोधन आवश्यक हो गया था ताकि वक्फ बोर्ड अपने उत्तरदायित्वों का पालन सही ढंग से कर सके और जनता की आस्था के साथ न्याय हो सके।
प्रेस वार्ता के दौरान श्री शर्मा ने मीडिया के सवालों का जवाब भी आत्मविश्वास के साथ दिया। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार सभी धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं के लिए समान दृष्टिकोण रखती है और संविधान के दायरे में रहकर ही सभी निर्णय लिए जा रहे हैं।यह विधेयक महिलाओं को न केवल उत्तराधिकार में उचित स्थान देने की बात करता है, बल्कि उनके लिए वक्फ संपत्ति के लाभों तक सुलभ पहुंच सुनिश्चित करने के प्रावधान भी लाता है।
प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा मथुरा महानगर अध्यक्ष हरि शंकर राज यादव ने भी अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 सरकार की उस प्रतिबद्धता का प्रतीक है, जिसके तहत सभी संस्थाओं को जवाबदेह बनाया जाना आवश्यक है,चाहे वे किसी भी धार्मिक या सामाजिक पृष्ठभूमि से जुड़ी हों।
