बर्तन-बैंक स्थापित करने वाली नीरू ने सरकार का जताया आभार: कहा- लांबी अहीर की तर्ज पर प्रदेश की 11,341 ग्राम पंचायत होगी प्लास्टिक मुक्त – Jaipur News
प्रदेशभर में निशुल्क बर्तन बैंक स्थापित करने वाली नीरू ने मंत्री मदन दिलावर का जताया आभार।
राजस्थान में सिंगल यूज प्लास्टिक को रोकने के लिए लांबी अहीर ग्राम पंचायत की तर्ज पर अब प्रदेश की 11,341 ग्राम पंचायत में बर्तन बैंक स्थापित किए जाएंगे। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बीते दिनों बारां जिले से इस अभियान की शुरुआत कर दी है। जिस पर लांबी अह
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झुंझुनू जिले के बुहाना उपखंड स्थित लांबी अहीर ग्राम पंचायत की सरपंच नीरू यादव ने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक को रोकने के लिए हमने सबसे पहले हमारे ग्राम पंचायत में बर्तन बैंक की शुरुआत की थी। जिसमें 8000 से ज्यादा बर्तन उपलब्ध है। जिससे अब तक से सैकड़ों परिवारों को सामाजिक कार्यक्रमों के लिए निशुल्क उपलब्ध कराया गया है।
उन्होंने कहा कि 3 साल में यह मॉडल इतना पॉपुलर हो गया कि अब राजस्थान सरकार ने प्रदेशभर में इसे लागू करने का फैसला किया है। जिसकी शुरुआत पंचायती राज और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने इसी महीने कर भी दी है। हमें उम्मीद है जल्द ही प्रदेशभर की 11 हजार से ज्यादा ग्राम पंचायत में बर्तन बैंक की स्थापना होगी। जिससे सिंगल यूज प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल होगा और पर्यावरण को सुरक्षित और संरक्षित रखा जा सकेगा।
नीरू यादव ने उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी से मिलकर प्रदेशभर में बर्तन बैंक योजना लागू करने पर जताया आभार
राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार हर बर्तन बैंक में एक सेट में 3 कटोरी, एक थाली, एक गिलास और एक चम्मच शामिल होंगे। प्रत्येक ग्राम पंचायत में कुल 400 सेट रखे जाएंगे। हर बर्तन पर ग्राम पंचायत का नाम और स्वच्छ भारत मिशन अंकित किया जाएगा। बर्तन 5 सालों के बाद बदले जा सकेंगे। हालांकि अच्छी स्थिति में रहने वाले बर्तन आगे भी उपयोग में लिए जा सकेंगे।
सरकार की इस योजना में बीपीएल, अनुसूचित जाति, जनजाति और दिव्यांगजन जैसे विशेष वर्गों को बर्तनों के किराए में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। वहीं बर्तनों की देखरेख का जिम्मा स्वयं सहायता समूहों को सौंपा जाएगा। जबकि संचालन राजीविका के जरिए किया जाएगा। वहीं किसी बर्तन के टूटने और खो जाने पर उपयोगकर्ता से उसकी भरपाई की जाएगी। वहीं राज्य सरकार द्वारा बर्तन बैंक योजना के संचालन के लिए ग्राम पंचायत को एक-एक लाख रुपए की आर्थिक मदद की जाएगी।
