बिहार के 7 शहरों में बनेगा एयरपोर्ट: केंद्र ने दी 190 करोड़ की मंजूरी; पूर्णिया, बीरपुर, सहरसा, मुंगेर से जल्द भर सकेंगे उड़ान – Patna News h3>
उड़ान योजना के तहत बिहार के 7 हवाई अड्डों का विकास का रास्ता साफ हो गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के 15वीं परियोजना मूल्यांकन समिति की बैठक में बिहार के 7 हवाई अड्डों के विकास की मंजूरी मिल गई है।
.
डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने शुक्रवार को बताया कि जल्द ही 7 नए हवाई अड्डों से छोटे विमानों का परिचालन शुरू किया जाएगा। इसके लिए बिहार सरकार ने केंद्र सरकार से मांग रखी थी। इसकी शुरुआत होने से हवाई कनेक्टिविटी और क्षेत्रीय विस्तार मिल सकेगा।
इस हवाई अड्डा के लिए इतनी राशि जारी
बीरपुर, सहरसा, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, वाल्मीकिनगर एवं मधुबनी के लिए 25-25 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। जबकि, पूर्णिया एयरपोर्ट के लिए 40 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।
इस योजना से क्या होंगे फायदे
बिहार में 7 नए शहरों से उड़ान योजना के तहत विमान सेवा शुरू होने से कई फायदे होंगे।इससे राज्य की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। इससे पर्यटन को ज्यादा बढ़ावा मिलेगा और लोग इन शहरों तक आसानी से पहुंच सकेंगे।
शुक्रवार को सम्राट चौधरी ने जानकारी दी है।
हवाई सेवा शुरू होने से सबसे ज्यादा फायदा रोजगार के क्षेत्र में होगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। जब कभी भी आपदा जैसी स्थिति पैदा हुई तो आपदा के समय तेज राहत और बचाव कार्य हो सकेंगे।इसके साथ ही राज्य के उद्योगों और निवेशकों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी।
छोटे विमानों का परिचालन होगा इन 7 स्थानों से
बिहार सरकार के अनुरोध पर राज्य में छोटे विमानों (20 सीट तक वाले विमान) की उड़ानों के संचालन के लिए इन 7 हवाई अड्डों का चयन किया गया है। इसके मद्देनजर इनके विकास के लिए यह राशि केंद्र सरकार के स्तर से जारी की गई है। इन हवाई अड्डों का विकास भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भाविप्रा) के स्तर से किया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार भाविप्रा के साथ समझौता (एमओयू) करेगी।
वाल्मीकि नगर पहुंचना होगा आसान
वाल्मीकि नगर में बिहार का टाइगर रिजर्व स्थित है। यहां हाल के वर्षों में पर्यटकों की संख्या काफी बढ़ी है। हवाई अड्डे का विकास होने से यहां पर्यटक कम समय में पहुंच सकेंगे। आवाजाही बेहद आसान होने से पर्यटकों की संख्या में काफी बढ़ोतरी होने की संभावना है।
जानिए क्या है उड़ान योजना?
‘उड़ान’ भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है जिसका उद्देश्य छोटे शहरों को हवाई यात्रा से जोड़ना और सस्ती विमान सेवाएं उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत कम उपयोग किए जा रहे हवाई अड्डों या नए हवाई अड्डों का निर्माण कर क्षेत्रीय हवाई संपर्क को मजबूत किया जाना है।
योजना राज्य सरकार और केंद्र के सहयोग से होगा कार्यान्वयन
परियोजना को राज्य सरकार और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के संयुक्त प्रयासों से लागू किया जाएगा। इन हवाई अड्डों पर बुनियादी ढांचे के विकास के लिए आवश्यक फंडिंग केंद्र सरकार करेगी जबकि भूमि अधिग्रहण जैसे मामलों में राज्य सरकार सहयोग देगी।
मुख्यमंत्री ने की इसके लिए खास पहल
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नागर विमानन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 4 सितंबर 2024 को मुख्य सचिव और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ बैठक की थी। फिर 13 मार्च 2025 को मुख्यमंत्री ने पटना हवाई अड्डे के नए टर्मिनल एवं बिहटा सिविल एन्क्लेव का निरीक्षण किया था। इस दौरान मुख्यमंत्री ने इन हवाई अड्डों के विकास के लिए राज्य सरकार का पूरा सहयोग देने का निर्देश दिया था।