कर्नाटक में मुस्लिम कॉन्ट्रैक्टर्स को सरकारी टेंडर्स में 4% रिजर्वेशन: सिद्धारमैया कैबिनेट से प्रस्ताव पास, कानून इसी सत्र में बदला जाएगा
बेंगलुरु3 घंटे पहले
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कर्नाटक सरकार ने 7 मार्च को विधानसभा में बजट के दौरान 4% ठेकेदारी मुस्लिम समुदाय को देने की घोषणा की थी।
कर्नाटक की कांग्रेस सरकार मुस्लिम कॉन्ट्रैक्टर्स को सरकारी टेंडर में 4 प्रतिशत आरक्षण देगी। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शुक्रवार को कैबिनेट मीटिंग में कर्नाटक ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योर्मेंट (KTPP) एक्ट में बदलाव का प्रस्ताव रखा, जिसे मंजूर कर लिया गया है।
आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योर्मेंट (KTPP) एक्ट में बदलाव का बिल विधानसभा के इसी बजट सेशन में लाया जाएगा। विधानसभा से पारित होने के बाद कर्नाटक के सरकारी टेंडर में मुस्लिमों को 4 प्रतिशत आरक्षण देने का रास्ता साफ हो जाएगा।
कर्नाटक सरकार के इस फैसले पर भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा- भाजपा इसके खिलाफ है और हम इसका विरोध करते रहेंगे। सरकारी ठेकों में आरक्षण पूरी तरह से असंवैधानिक है। सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर इसकी अनुमति दी जा सकती है, लेकिन किसी धार्मिक समुदाय को सीधे तौर पर आरक्षण देना स्वीकार्य नहीं है।
डिप्टी सीएम बोले- कोटा केवल मुस्लिमों के लिए नहीं
हुबली में एक कार्यक्रम के दौरान राज्य के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने 4 प्रतिशत आरक्षण को लेकर सफाई दी। उन्होंने कहा- 4 प्रतिशत आरक्षण केवल मुसलमानों के लिए है। ये सभी अल्पसंख्यकों और पिछड़ा वर्ग के लिए है। उन्होंने कहा कि आरक्षण नौकरियों या शिक्षा के लिए नहीं है, बल्कि ठेकेदारों को 1 करोड़ रुपए तक की सरकारी परियोजनाओं के लिए बोली लगाने के लिए है।
कैबिनेट मीटिंग में पास 4 प्रस्ताव
1. 1 करोड़ रुपए तक के टेंडर पर आरक्षण
7 मार्च को बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कहा था कि सरकारी विभाग के टेंडर में कैटेगरी-2B मुस्लिमों के लिए आरक्षित की जाएगी। इसका एकमात्र उद्देश्य राज्य के मुस्लिमों को आर्थिक रूप से मजबूत करना है।
CM ने कहा कि कर्नाटक सरकार मुस्लिमों के अलावा SC-ST को भी कैटेगरी 1,2A और 2B में आरक्षण का लाभ देगी। इस वर्ग के कॉन्ट्रैक्टर सरकारी विभागों, निगमों और संस्थानों के तहत वस्तुओं और सेवाओं की खरीद कर सकेंगे। कैटेगरी-2B मुस्लिमों के लिए होगा।
2. लोक सेवा आयोग में सुधार के लिए नई कमेटी बनाई
राज्य सरकार ने कर्नाटक लोक सेवा आयोग (KPSC) में सुधार के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बनाने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही KPSC सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक सर्च कमेटी बनाने पर भी सहमति बनी है। सरकार के इस कदम का उद्देश्य भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष बनाना है।
3. ग्राम पंचायत अधिनियम में भी संशोधन
कैबिनेट मीटिंग में कर्नाटक ग्राम स्वराज और पंचायत राज संशोधन विधेयक को भी मंजूरी दी गई। इससे पंचायत व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने की कोशिश की जाएगी। इस संशोधन से ग्रामीण विकास और प्रशासन को मजबूती मिलेगी जिससे स्थानीय निकायों की कार्यक्षमता बढ़ेगी।
4. कृषि और बायोइनोवेशन सेंटर को राहत
बैठक में हेब्बल स्थित कृषि विभाग की 4.24 एकड़ जमीन को इंटरनेशनल फ्लॉवर ऑक्शन बेंगलुरु (IFAB) को दो साल के लिए किराया मुक्त देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा बेंगलुरु बायोइनोवेशन सेंटर में आग लगने की घटना के बाद वहां उपकरणों के पुनर्निर्माण के लिए 96.77 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता को भी मंजूरी दी गई।
प्रस्ताव पर पक्ष-विपक्ष का बयान
कांग्रेस विधायक रिजवान ने कहा कि कांग्रेस हर अल्पसंख्यक समुदाय खासकर समाज के कमजोर वर्ग को बराबर के मौके देना चाहती है। उन्होंने कहा कि ऐसा करना तुष्टिकरण की राजनीति नहीं है और ठेकेदारी के पूरे कारोबार पर अपर क्लास का दबदबा है।
7 मार्च को बजट के दौरान की थी घोषणा
कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने 7 मार्च को विधानसभा में बजट पेश किया था। इस दौरान सरकार ने लोक निर्माण विभाग में 4% ठेकेदारी मुस्लिम समुदाय के लिए रिजर्व करने की घोषणा की थी।
साथ ही बजट में मस्जिद के इमाम को 6 हजार रुपए मासिक भत्ता, वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा के लिए 150 करोड़ रुपए, उर्दू स्कूलों के लिए 100 करोड़ रुपए और अल्पसंख्यक कल्याण के लिए 1 हजार करोड़ रुपए दिए गए हैं।
अमित मालवीय बोले- कांग्रेस तुष्टिकरण की राजनीति कर रही
भाजपा IT सेल चीफ अमित मालवीय ने X पोस्ट में लिखा- धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। भारत में कांग्रेस की यह साजिश सफल नहीं होगी।
उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के बयान का जिक्र करते हुए कहा कि सिद्धारमैया सरकार उसी नीति पर काम कर रही है। इस बजट के जरिए SC, ST और OBC को कमजोर किया जा रहा है
9 दिसंबर 2006 को पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों, आदिवासियों, महिलाओं और पिछड़ों का होना चाहिए।
कर्नाटक सरकार के इस फैसले पर आप इस पोल में हिस्सा लेकर अपनी राय दे सकते हैं
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आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योर्मेंट (KTPP) एक्ट में बदलाव का बिल विधानसभा के इसी बजट सेशन में लाया जाएगा। विधानसभा से पारित होने के बाद कर्नाटक के सरकारी टेंडर में मुस्लिमों को 4 प्रतिशत आरक्षण देने का रास्ता साफ हो जाएगा।
कर्नाटक सरकार के इस फैसले पर भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा- भाजपा इसके खिलाफ है और हम इसका विरोध करते रहेंगे। सरकारी ठेकों में आरक्षण पूरी तरह से असंवैधानिक है। सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर इसकी अनुमति दी जा सकती है, लेकिन किसी धार्मिक समुदाय को सीधे तौर पर आरक्षण देना स्वीकार्य नहीं है।
डिप्टी सीएम बोले- कोटा केवल मुस्लिमों के लिए नहीं
हुबली में एक कार्यक्रम के दौरान राज्य के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने 4 प्रतिशत आरक्षण को लेकर सफाई दी। उन्होंने कहा- 4 प्रतिशत आरक्षण केवल मुसलमानों के लिए है। ये सभी अल्पसंख्यकों और पिछड़ा वर्ग के लिए है। उन्होंने कहा कि आरक्षण नौकरियों या शिक्षा के लिए नहीं है, बल्कि ठेकेदारों को 1 करोड़ रुपए तक की सरकारी परियोजनाओं के लिए बोली लगाने के लिए है।
कैबिनेट मीटिंग में पास 4 प्रस्ताव
1. 1 करोड़ रुपए तक के टेंडर पर आरक्षण
7 मार्च को बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कहा था कि सरकारी विभाग के टेंडर में कैटेगरी-2B मुस्लिमों के लिए आरक्षित की जाएगी। इसका एकमात्र उद्देश्य राज्य के मुस्लिमों को आर्थिक रूप से मजबूत करना है।
CM ने कहा कि कर्नाटक सरकार मुस्लिमों के अलावा SC-ST को भी कैटेगरी 1,2A और 2B में आरक्षण का लाभ देगी। इस वर्ग के कॉन्ट्रैक्टर सरकारी विभागों, निगमों और संस्थानों के तहत वस्तुओं और सेवाओं की खरीद कर सकेंगे। कैटेगरी-2B मुस्लिमों के लिए होगा।
2. लोक सेवा आयोग में सुधार के लिए नई कमेटी बनाई
राज्य सरकार ने कर्नाटक लोक सेवा आयोग (KPSC) में सुधार के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बनाने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही KPSC सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक सर्च कमेटी बनाने पर भी सहमति बनी है। सरकार के इस कदम का उद्देश्य भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष बनाना है।
3. ग्राम पंचायत अधिनियम में भी संशोधन
कैबिनेट मीटिंग में कर्नाटक ग्राम स्वराज और पंचायत राज संशोधन विधेयक को भी मंजूरी दी गई। इससे पंचायत व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने की कोशिश की जाएगी। इस संशोधन से ग्रामीण विकास और प्रशासन को मजबूती मिलेगी जिससे स्थानीय निकायों की कार्यक्षमता बढ़ेगी।
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7 मार्च को बजट के दौरान की थी घोषणा
कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने 7 मार्च को विधानसभा में बजट पेश किया था। इस दौरान सरकार ने लोक निर्माण विभाग में 4% ठेकेदारी मुस्लिम समुदाय के लिए रिजर्व करने की घोषणा की थी।
साथ ही बजट में मस्जिद के इमाम को 6 हजार रुपए मासिक भत्ता, वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा के लिए 150 करोड़ रुपए, उर्दू स्कूलों के लिए 100 करोड़ रुपए और अल्पसंख्यक कल्याण के लिए 1 हजार करोड़ रुपए दिए गए हैं।
अमित मालवीय बोले- कांग्रेस तुष्टिकरण की राजनीति कर रही
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उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के बयान का जिक्र करते हुए कहा कि सिद्धारमैया सरकार उसी नीति पर काम कर रही है। इस बजट के जरिए SC, ST और OBC को कमजोर किया जा रहा है
9 दिसंबर 2006 को पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों, आदिवासियों, महिलाओं और पिछड़ों का होना चाहिए।
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