37 जिलों में 20 हजार KM ग्रामीण सड़कें बनेंगी: गया, मुजफ्फरपुर और औरंगाबाद में बनेगी सबसे ज्यादा रोड, 7 साल तक मेंटेनेंस करेगी एजेंसी – Bihar News
बिहार के 37 जिलों में 11,251 नई सड़कें बनाई जाएंगी, जिनकी कुल लंबाई 19,867 किलोमीटर होगी। इन सड़कों को बनाने में 17,266 करोड़ खर्च किए जाएंगे। सड़कों को बनाने वाली कंपनी ही 7 साल तक इसका मेंटेनेंस देखेगी। यह निर्णय गुरुवार को नीतीश कैबिनेट की बैठक लिय
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इनमें सबसे ज्यादा गया में 629 सड़कों का विकास किया जाएगा। करीब 956 करोड़ की लागत से यहां 1241.99 किमी लंबी सड़कों की निर्माण और मरम्मत होंगे। वहीं, मुजफ्फरपुर में 614 और औरंगाबाद में 576 सड़कें बनाई जाएगी। जबकि सबसे कम मुंगेर में 42 सड़कों का विकास होगा। 36.06 किमी लंबे इस सड़क के लिए लगभग 30.64 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
इस परियोजना से सड़कें मजबूत और टिकाऊ बनेंगी। सरकार ने सुनिश्चित किया है कि अगले सात सालों तक इन सड़कों की क्वालिटी बनी रहे और लोगों को बेहतर सड़क की सुविधाएं मिलें। ये सारा काम सीएम ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के तहत होगा।
ग्रामीण इलाकों में होगा फायदा
सरकार के इस फैसले से ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए आवागमन आसान होगा। इसके साथ ही किसानों और छोटे व्यापारियों को लाभ मिलेगा। ग्रामीण इलाकों में लोगों को खराब सड़कों से होने वाली परेशानियों से राहत मिलेगी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी इससे बल मिलेगा, क्योंकि बेहतर सड़कें परिवहन और व्यापार को बढ़ावा देंगी।
मगध महिला में बनेगा ऑडिटोरियम, सत्र से पहले छात्रों को मिलेगी यूनिफॉर्म की राशि
- इसके अलावा पटना के मगध महिला कॉलेज में विज्ञान भवन और ऑडिटोरियम बनेगा। इसके लिए 47 करोड़ 23 लाख रुपए खर्च होंगे।
- छपरा के जेपी यूनिवर्सिटी के राजेंद्र कॉलेज में साइंस बिल्डिंग बनेगा। इसके लिए 61 करोड़ 42 लाख खर्च होंगे।
- मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना में अब सरकार सत्र शुरू होते ही यूनिफॉर्म के लिए राशि दे देगी। पहले यह राशि साल के अंत में दी जाती थी।
- वहीं, युवाओं को रोजगार का अवसर प्रदान करने के लिए सरकार की जो ट्रेनिंग सेंटर है, उसमें सात नए पद का सृजन किया जाएगा। इसके लिए हर साल 35 लाख 46 हजार सरकार को अतिरिक्त खर्च बढ़ जाएगा।
- समस्तीपुर के डेवलपमेंट के लिए सरकार ने प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
- बेतिया में जलापूर्ति योजना के तहत 61 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
- सहरसा में सब रजिस्ट्री ऑफिस खोली जाएगी।
- पटना के स्टेट गेस्ट हाउस के सुप्रींटेंडेंट का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया है।
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