दौसा में कृषि पर्यवेक्षकों का धरना प्रदर्शन: वेतन विसंगति दूर करने व पद बढ़ाने समेत 11 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन – Dausa News
दौसा में कृषि पर्यवेक्षक संघ ने 11 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया।
कृषि पर्यवेक्षकों ने 11 सूत्रीय मांगों को लेकर बुधवार को दौसा जिला मुख्यालय स्थित संयुक्त निदेशक कृषि विभाग कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। कृषि पर्यवेक्षक संघ के जिलाध्यक्ष नारायण लाल मीणा के नेतृत्व में सातवें वेतन आयोग में उत्पन्न वेतन विसंग
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इन मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन
- प्रत्येक ग्राम पंचायत पर कृषि पर्यवेक्षक का पद स्वीकृत किया जाए तथा कृषि पर्यवेक्षक व वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक के वर्तमान पदों के अनुपात में वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षकों के पदों का सृजन किया जाए
- कृषि पर्यवेक्षक, वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक व सहायक कृषि अधिकारी के पदों का अनुपात 4:1 किया जाए
- उद्यान विभाग में प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर 2 पद सहायक कृषि अधिकारी व 8-8 पद कृषि पर्यवेक्षक व वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक के सृजन किया जाए
- राज्य के सभी सहायक निदेशक कार्यालयों में प्रत्येक कृषि अधिकारी के साथ सहायक कार्य के लिए एक वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक का पद स्वीकृत किया जाए
- पंचायत समिति स्तर पर कृषि अधिकारी के पद का सृजन किया जाए
- नवसृजित जिलों के कार्यालयों में पुराने कार्यालयों के अनुसार सहायक कृषि अधिकारी व कृषि पर्यवेक्षकों के पदों का सृजन किया जावे।
- विभाग के सभी कार्य ऑनलाईन हो रहे हैं। ऐसे में राशि रु 1000 प्रतिमाह रिचार्ज भत्ता दिया जाए या पूर्व की भांति सीयूजी सिम मय नेट रिचार्ज दिया जाए
- कृषि पर्यवेक्षक और वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षकों को राशि 3750 रुपए बहुआयामी भत्ता प्रतिमाह दिया जाए, साथ ही अतिरिक्त चार्ज भत्ता 2500 रुपए प्रति माह दिया जाए
- कृषि पर्यवेक्षक व वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षकों को पूरे साल के लिए स्टेशनरी उपलब्ध करावाई जाए या राशि 500 रुपए प्रतिमाह स्टेशनरी भत्ता दिया जाए
- समस्त सहायक कृषि अधिकारी कार्यालयों में कम्प्यूटर व प्रिंटर उपलब्ध करवाए जाए
- उपजिला/जिला/खण्ड स्तर पर प्रतिमाह प्रकोष्ठ बैठकों का आयोजन किया जाए, जिससे स्थानीय समस्याओं का समाधान किया जा सके
- राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा की जाने वाली विभागीय सीधी भर्तियों में कृषि पर्यवेक्षकों का 15% कोटा किया जाए
- वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक से सहायक कृषि अधिकारी के पद पर पदोन्नति कोटा 75% किया जाए
- जहाँ किसान सेवा केन्द्र नहीं बने हुए हैं, वहाँ किसान सेवा केन्द्रों का शीघ्र निर्माण कराया जाए एवं जब तक किसान सेवा केन्द्र नहीं बने तब तक 1500 रुपए प्रति माह किसान सेवा केन्द्र का किराया दिया जाए। साथ ही किसान सेवा केन्द्रों की साफ-सफाई एवं पानी की व्यवस्था हेतु राशि एक हजार रुपए प्रति माह दिया जाए।
