अब घर बैठे मिलेगा उद्यमियों को बिजली कनेक्शन
राज्य के उद्यमियों को अब बिजली कनेक्शन लेने के लिए भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी। आम उपभोक्ताओं की तरह ही उद्यमियों को भी घर बैठे ही बिजली कनेक्शन मिल जाएगा। कंपनी के कार्यालयों का चक्कर नहीं काटना होगा। बिजली कंपनी अपने स्तर से उद्यमियों को कनेक्शन देने की पूरी व्यवस्था करेगी। बिजली कनेक्शन के लिए उद्यमियों को केवल पैसा देना होगा। बिहार में निवेश को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार के स्तर पर कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। कई विभागों ने उदारवादी नीतियों की घोषणा की है ताकि देश-विदेश के उद्यमी बिहार आकर निवेश कर सकें। इसी क्रम में पिछले दिनों हुई समीक्षा बैठक में पाया गया कि राज्य में बिजली कनेक्शन लेने में उद्यमियों को परेशानी हो रही है। अगर उद्यमियों को बिजली कनेक्शन लेना होता है तो उनको सबसे पहले उन्हें संबंधित क्षेत्र के कार्यपालक अभियंता से प्राक्कलन बनवाना पड़ता है। इसके बाद तार-पोल भी अपने स्तर से ही गड़वाना पड़ता है। मीटर की खरीदारी भी खुद ही कर लगाना पड़ता है। बिजली कंपनी की ओर से जब तक मीटर की जांच नहीं की जाती, तब तक उद्यमियों का बिजली कनेक्शन चालू नहीं हो पाता है।
इस मौजूदा प्रक्रिया में उद्यमियों को अधिक भागदौड़ करनी पड़ती है। कार्यालयों का चक्कर काटने में उद्यमियों को मानसिक व आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कनेक्शन लेने में महीनों लग जाया करते हैं। इसे देखते हुए ही बिजली कंपनी ने तय किया है कि 150 किलोवाट तक के औद्योगिक कनेक्शन कंपनी के स्तर पर ही दिया जाए। नए नियम के अनुसार उद्यमियों को केवल आवेदन करना होगा। इसके बाद कंपनी के इंजीनियर खुद ही प्राक्कलन तैयार करेंगे। इसके साथ ही संबंधित फैक्ट्री तक तार-पोल की व्यवस्था करेंगे। इस मद में जो खर्च आएगा, वह उद्यमियों को केवल भुगतान करना होगा। इस तरह बिना भागदौड़ के ही राज्य के उद्यमियों को आसानी से बिजली कनेक्शन मिल जाया करेगा।
विनियामक आयोग से ली जाएगी मंजूरी
उद्यमियों को नए नियम के अनुसार कनेक्शन देने के लिए बिजली कंपनी ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। कंपनी ने इसके लिए विनियामक आयोग को प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया है। इसके बाद विनियामक आयोग की ओर से इस पर निर्णय लिया जाएगा। आयोग की मंजूरी मिलते ही नया नियम लागू हो जाएगा और उद्यमियों को आसानी से कनेक्शन मिलने लगेगा।
अभी दो लाख हैं औद्योगिक उपभोक्ता
राज्य में अभी दो लाख से अधिक बिजली उपभोक्ता हैं। कुल उपभोक्ताओं का यह डेढ़ फीसदी है। साल में 4359 मिलियन यूनिट सालाना बिजली की खपत उद्योगों में होती है। सरकार को औद्योगिक कनेक्शन से सालाना 32 सौ करोड़ से अधिक की आमदनी होती है। कंपनी को भरोसा है कि कनेक्शन में सुविधा देने से राज्य में उद्योगों की संख्या बढ़ेगी जिसका असर कंपनी की आय पर होगा।
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राज्य के उद्यमियों को अब बिजली कनेक्शन लेने के लिए भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी। आम उपभोक्ताओं की तरह ही उद्यमियों को भी घर बैठे ही बिजली कनेक्शन मिल जाएगा। कंपनी के कार्यालयों का चक्कर नहीं काटना होगा। बिजली कंपनी अपने स्तर से उद्यमियों को कनेक्शन देने की पूरी व्यवस्था करेगी। बिजली कनेक्शन के लिए उद्यमियों को केवल पैसा देना होगा। बिहार में निवेश को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार के स्तर पर कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। कई विभागों ने उदारवादी नीतियों की घोषणा की है ताकि देश-विदेश के उद्यमी बिहार आकर निवेश कर सकें। इसी क्रम में पिछले दिनों हुई समीक्षा बैठक में पाया गया कि राज्य में बिजली कनेक्शन लेने में उद्यमियों को परेशानी हो रही है। अगर उद्यमियों को बिजली कनेक्शन लेना होता है तो उनको सबसे पहले उन्हें संबंधित क्षेत्र के कार्यपालक अभियंता से प्राक्कलन बनवाना पड़ता है। इसके बाद तार-पोल भी अपने स्तर से ही गड़वाना पड़ता है। मीटर की खरीदारी भी खुद ही कर लगाना पड़ता है। बिजली कंपनी की ओर से जब तक मीटर की जांच नहीं की जाती, तब तक उद्यमियों का बिजली कनेक्शन चालू नहीं हो पाता है।
इस मौजूदा प्रक्रिया में उद्यमियों को अधिक भागदौड़ करनी पड़ती है। कार्यालयों का चक्कर काटने में उद्यमियों को मानसिक व आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कनेक्शन लेने में महीनों लग जाया करते हैं। इसे देखते हुए ही बिजली कंपनी ने तय किया है कि 150 किलोवाट तक के औद्योगिक कनेक्शन कंपनी के स्तर पर ही दिया जाए। नए नियम के अनुसार उद्यमियों को केवल आवेदन करना होगा। इसके बाद कंपनी के इंजीनियर खुद ही प्राक्कलन तैयार करेंगे। इसके साथ ही संबंधित फैक्ट्री तक तार-पोल की व्यवस्था करेंगे। इस मद में जो खर्च आएगा, वह उद्यमियों को केवल भुगतान करना होगा। इस तरह बिना भागदौड़ के ही राज्य के उद्यमियों को आसानी से बिजली कनेक्शन मिल जाया करेगा।
विनियामक आयोग से ली जाएगी मंजूरी
उद्यमियों को नए नियम के अनुसार कनेक्शन देने के लिए बिजली कंपनी ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। कंपनी ने इसके लिए विनियामक आयोग को प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया है। इसके बाद विनियामक आयोग की ओर से इस पर निर्णय लिया जाएगा। आयोग की मंजूरी मिलते ही नया नियम लागू हो जाएगा और उद्यमियों को आसानी से कनेक्शन मिलने लगेगा।
अभी दो लाख हैं औद्योगिक उपभोक्ता
राज्य में अभी दो लाख से अधिक बिजली उपभोक्ता हैं। कुल उपभोक्ताओं का यह डेढ़ फीसदी है। साल में 4359 मिलियन यूनिट सालाना बिजली की खपत उद्योगों में होती है। सरकार को औद्योगिक कनेक्शन से सालाना 32 सौ करोड़ से अधिक की आमदनी होती है। कंपनी को भरोसा है कि कनेक्शन में सुविधा देने से राज्य में उद्योगों की संख्या बढ़ेगी जिसका असर कंपनी की आय पर होगा।
