जिला परिषद से विकास योजनाओं पर खर्च होंगे 32 करोड़
ऐप पर पढ़ें
बेगूसराय, हमारे प्रतिनिधि। जिला परिषद की ओर से विकास योजनाओं पर 32 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतर्गत 15वें वित्त आयोग के टाइड व अनटाइड योजना पर 15 करोड़ 50 लाख रुपए अनुमानित तौर पर खर्च होंगे। वहीं वित्तीय वर्ष 2023-24 के तहत पंचम वित्त आयोग निधि से छह करोड़ 98 लाख 46 हजार व षष्ठम वित्त आयोग निधि से 4 करोड़ 73 लाख 78 हजार रुपए खर्च किये जाएंगे।
इसके अलावा विगत वर्षों के 15वें वित्त आयोग की शेष राशि 5 करोड़ 34 लाख रुपए से योजनाओं की आकृति मिलेगी। 15वें वित्त आयोग की टाइड योजना से सामुदायिक शौचालय, नाला निर्माण समेत पीसीसी सड़क, सीढ़ी समेत छठ घाट का निर्माण किया जाएगा। वहीं अनटाइड योजना से सरकारी भवन की चहारदीवारी, यात्री शेड आदि का निर्माण किया जाएगा। वहीं पंचम वित्त आयोग से ग्रामीण सड़क का पीसीसी व षष्ठम वित्त आयोग की निधि से सार्वजनिक शौचालय, सार्वजनिक पुस्तकालय आदि का निर्माण किया जाएगा।
इन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए डीआरडीए सभागार में वार्षिक कार्ययोजना को रूप देने के लिए जिला परिषद अध्यक्ष सुरेंद्र पासवान की अध्यक्षता में जिला पार्षदों की बैठक हुई। इसमें डीडीसी सोमेश बहादुर माथुर ने बताया कि 15वें वित्त आयोग से प्रति जिला परिषद क्षेत्र में 44 लाख 28 हजार, पंचम वित्त आयोग निधि से प्रति क्षेत्र 19 लाख 95 हजार जबकि षष्ठम वित्त आयोग निधि से प्रति क्षेत्र 13 लाख 53 हजार रुपए खर्च किय जाएंगे। बताया गया कि इस तरह से एक जिला परिषद अपने क्षेत्र में 12 योजना का संचालन करा सकेंगे।
जनसंख्या के आधार पर राशि आवंटन के मुद्दे पर दो फाड़
बैठक में आबादी अलग-अलग रहने के बाद भी प्रति जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्र समान रूप से विकास निधि आवंटन किये जाने को लेकर कई जिला पार्षदों ने हंगामा किया। मटिहानी के जिला पार्षद अंजनी कुमार सिंह, झुन्ना सिंह, बखरी के जिला पार्षद अमित कुमार देव आदि ने जनसंख्या के आधार पर राशि आवंटन की मांग की। इन लोगों का कहना था कि वित्त विभाग का स्पष्ट निर्देश है कि राशि वितरण में 90 प्रतिशत आधार जनसंख्या जबकि सिर्फ दस प्रतिशत आधार पर ही भौगोलिक क्षेत्र होगा। विभिन्न जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्र में पंचायतों की संख्या कहीं तीन है तो कहीं आठ है। ऐसे में एक समान रूप से योजना की राशि के वितरण से अधिक पंचायत व जनसंख्या वाले क्षेत्र को अपेक्षाकृत नुकसान सहना पड़ता है। हालांकि बाद में जिला परिषद अध्यक्ष ने अंतिम रूप से हर क्षेत्र में एक समान रूप से ही राशि वितरण की घोषणा की। इसके बाद बैठक समाप्त करने की घोषणा कर दी गयी। इधर, जिला पार्षद अमित कुमार देव ने बताया कि इसके विरोध में जिला पार्षद धरना करेंगे। बैठक में जिला अभियंता चंदेश्वर राम समेत सभी जिला पार्षद थे।
यह हिन्दुस्तान अखबार की ऑटेमेटेड न्यूज फीड है, इसे लाइव हिन्दुस्तान की टीम ने संपादित नहीं किया है।
बिहार की और खबर देखने के लिए यहाँ क्लिक करे – Delhi News
ऐप पर पढ़ें
बेगूसराय, हमारे प्रतिनिधि। जिला परिषद की ओर से विकास योजनाओं पर 32 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतर्गत 15वें वित्त आयोग के टाइड व अनटाइड योजना पर 15 करोड़ 50 लाख रुपए अनुमानित तौर पर खर्च होंगे। वहीं वित्तीय वर्ष 2023-24 के तहत पंचम वित्त आयोग निधि से छह करोड़ 98 लाख 46 हजार व षष्ठम वित्त आयोग निधि से 4 करोड़ 73 लाख 78 हजार रुपए खर्च किये जाएंगे।
इसके अलावा विगत वर्षों के 15वें वित्त आयोग की शेष राशि 5 करोड़ 34 लाख रुपए से योजनाओं की आकृति मिलेगी। 15वें वित्त आयोग की टाइड योजना से सामुदायिक शौचालय, नाला निर्माण समेत पीसीसी सड़क, सीढ़ी समेत छठ घाट का निर्माण किया जाएगा। वहीं अनटाइड योजना से सरकारी भवन की चहारदीवारी, यात्री शेड आदि का निर्माण किया जाएगा। वहीं पंचम वित्त आयोग से ग्रामीण सड़क का पीसीसी व षष्ठम वित्त आयोग की निधि से सार्वजनिक शौचालय, सार्वजनिक पुस्तकालय आदि का निर्माण किया जाएगा।
इन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए डीआरडीए सभागार में वार्षिक कार्ययोजना को रूप देने के लिए जिला परिषद अध्यक्ष सुरेंद्र पासवान की अध्यक्षता में जिला पार्षदों की बैठक हुई। इसमें डीडीसी सोमेश बहादुर माथुर ने बताया कि 15वें वित्त आयोग से प्रति जिला परिषद क्षेत्र में 44 लाख 28 हजार, पंचम वित्त आयोग निधि से प्रति क्षेत्र 19 लाख 95 हजार जबकि षष्ठम वित्त आयोग निधि से प्रति क्षेत्र 13 लाख 53 हजार रुपए खर्च किय जाएंगे। बताया गया कि इस तरह से एक जिला परिषद अपने क्षेत्र में 12 योजना का संचालन करा सकेंगे।
जनसंख्या के आधार पर राशि आवंटन के मुद्दे पर दो फाड़
बैठक में आबादी अलग-अलग रहने के बाद भी प्रति जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्र समान रूप से विकास निधि आवंटन किये जाने को लेकर कई जिला पार्षदों ने हंगामा किया। मटिहानी के जिला पार्षद अंजनी कुमार सिंह, झुन्ना सिंह, बखरी के जिला पार्षद अमित कुमार देव आदि ने जनसंख्या के आधार पर राशि आवंटन की मांग की। इन लोगों का कहना था कि वित्त विभाग का स्पष्ट निर्देश है कि राशि वितरण में 90 प्रतिशत आधार जनसंख्या जबकि सिर्फ दस प्रतिशत आधार पर ही भौगोलिक क्षेत्र होगा। विभिन्न जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्र में पंचायतों की संख्या कहीं तीन है तो कहीं आठ है। ऐसे में एक समान रूप से योजना की राशि के वितरण से अधिक पंचायत व जनसंख्या वाले क्षेत्र को अपेक्षाकृत नुकसान सहना पड़ता है। हालांकि बाद में जिला परिषद अध्यक्ष ने अंतिम रूप से हर क्षेत्र में एक समान रूप से ही राशि वितरण की घोषणा की। इसके बाद बैठक समाप्त करने की घोषणा कर दी गयी। इधर, जिला पार्षद अमित कुमार देव ने बताया कि इसके विरोध में जिला पार्षद धरना करेंगे। बैठक में जिला अभियंता चंदेश्वर राम समेत सभी जिला पार्षद थे।
यह हिन्दुस्तान अखबार की ऑटेमेटेड न्यूज फीड है, इसे लाइव हिन्दुस्तान की टीम ने संपादित नहीं किया है।
